नवी दिल्ली : भारत सरकारने गुणवत्ता व दर्जाविषयक नियम कठोर केल्यामुळे चीनमधून होणारी खेळण्यांची आयात अर्ध्यापेक्षा जास्त घसरली आहे. खेळणी आयात करण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्रमाणपत्र घेणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. १ सप्टेंबरपासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्याचा परिणाम आयातीवर दिसून आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
प्राप्त माहितीनुसार, पुरवठा कमी झाल्याने खेळण्यांच्या किरकोळ विक्रीच्या किमती ८ ते १४ टक्क्यांनी, तसेच घाऊक क्षेत्रातील किमती सुमारे ३0 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
मॅटेल आयएनसी, फ्यूचर रिटेल व अन्य किरकोळ विक्री क्षेत्रातील कंपन्यांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, ख्रिसमसपर्यंत पुरवठ्यात आणखी घसरण होऊ शकते. आयात खेळण्यांची तपासणी करून त्यांना ब्युरो आॅफ इंडियन स्टँडर्डचे (बीआयएस) प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची देशात उपलब्धता कमी आहे. आॅल इंडिया टॉय मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनीष कुकरेजा यांनी सांगितले, चिनी खेळण्यांची आयात खूप कमी झाली आहे. भारत दरवर्षी चार ते पाच लाख स्टॉक किपिंग युनिटस्ची (एसकेयू) आयात करतो.’
खेळणी उद्योगाला फटका बसणार
सूत्रांनी सांगितले, भारतातील खेळण्यांत चिनी खेळण्यांचे प्रमाण ७0 टक्के आहे. भारतातील खेळणी उद्योग ५ हजार कोटी रुपयांचा आहे. चीनमधील आयात घटल्यामुळे या उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. एक तर खेळणी महाग होतील आणि दुसरे म्हणजे या उद्योगातील उलाढाल घटेल.
चिनी खेळण्यांची आयात घटली
भारत सरकारने गुणवत्ता व दर्जाविषयक नियम कठोर केल्यामुळे चीनमधून होणारी खेळण्यांची आयात अर्ध्यापेक्षा जास्त घसरली आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2017 03:44 AM2017-10-18T03:44:33+5:302017-10-18T03:44:39+5:30