केंद्रात मोदी सरकारच्या संसदेतील बहुमतापूर्वी जीएसटी परिषदेने मोठे निर्णय घेतले आहेत. आज झालेल्या ५३ व्या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या उपस्थित होत्या. त्यांनी सौर कुकरवर 12 टक्के जीएसटी लावण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे जाहीर केले.
आज आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ नुसार जारी केलेल्या डिमांड नोटीससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच बनावट पावत्या रोखण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. भारतीय रेल्वेद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा, प्लॅटफॉर्म तिकिटे, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम व बॅटरीवर चालणाऱ्या कार सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
सध्या आम्ही काही मर्यादित विषयांवरच विचार करू शकत होतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जीएसटीची आणखी एक बैठक होणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. तब्बल आठ महिन्यांनंतर ही बैठक झाली आहे. या बैठकीत जीएसटी अपील न्यायाधिकरणासाठी 20 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना GSTR-4 भरण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याचबरोबर 2017-18, 2018-19, 2019-20 या वर्षातील डिमांड नोटीसवरील व्याज आणि दंड माफ केला जाणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कर भरावा लागणार आहे. पुढील बैठक ऑगस्टमध्ये घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.