नवी दिल्ली : सरकार १० नवीन ईएसआयसी (ESIC) वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार आहे. तर ईएसआय (ESI) कॉर्पोरेशन सदस्यांसाठी बेरोजगार भत्ता योजना जून २०२६ पर्यंत वाढवणार आहे. यासंदर्भात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं मंगळवारी माहिती दिली. मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ईएसआय कॉर्पोरेशनच्या बैठकीत ईएसआयसीच्या पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले.
मंत्रालयानं सांगितलं की, मनसुख मांडविया यांनी देशातील विविध ठिकाणी १० नवीन ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळं येत्या पाच वर्षांत ७५,००० नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेला पाठिंबा मिळेल. त्यांनी अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना १ जुलै २०२४ ते ३० जून २०२६ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढवली आहे.
दरम्यान, २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या, या योजनेचा उद्देश जेव्हा एखादी विमाधारक व्यक्ती कमाईसाठी नवीन रोजगार शोधते, तेव्हा बेरोजगारी भत्त्याच्या स्वरूपात सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. याशिवाय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने (AB-PMJAY) सह ईएसआयसीच्या अभिसरण कार्यक्रमांतर्गत ईएसआयसी लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये ईएसआयसी विमाधारक व्यक्तींसाठी खर्चाची मर्यादा नाही.
खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ईएसआयसीची सुविधा मिळते. ही एक आरोग्य विमा योजना आहे, जी कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवते. या योजनेअंतर्गत ईएसआय दवाखाना किंवा रुग्णालयात मोफत उपचार करण्याची सुविधा आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार देशात ईएसआय रुग्णालये नाहीत. सरकारने आता आयुष्मान भारत अंतर्गत देशभरातील ईएसआयसी लाभार्थ्यांना उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.