अर्थव्यवस्थेसाठी कामगार कायद्यात सुधारणा

औद्योगिक प्रगतीत कालबाह्य कामगार कायदे अडसर ठरत असल्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भावना असून त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा भाग म्हणून सध्याच्या कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना आखली . 

कामगार मंत्रलयाच्या अजेंडय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय श्रममंत्री नरेंद्र तोमर आणि राज्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी सोमवारी श्रमभवनात उद्योगपतींसोबत चर्चा करीत हे मुद्दे निकाली काढण्यावर भर दिला. कामगार आणि उद्योगासाठी त्रसमुक्त वातावरण निर्माण करण्याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देणार असल्याचे श्रम अधिका:यांनी स्पष्ट केले. ‘हायर अॅन्ड फायर’ हा नियम उद्योगात सर्वात संवेदनशील मानला जात असून आम्ही त्यावर तोडगा काढण्यात व्यस्त आहोत, असेही या अधिका:यांनी सांगितले. बदल संथगतीने अवलंबले जात असल्याबद्दल संबंधित गटांसोबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. भविष्यात निश्चितच गती मिळेल. तुम्हाला आणखी उपाययोजना बघायला मिळतील, असेही या अधिका:यांनी खासगीत म्हटले. आम्ही उद्योग, सीआयआय आणि अन्य संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. आम्ही उद्योगाच्या प्रगतीसाठी अडसरमुक्त पर्यावरणाचे आश्वासन दिले आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. कामगार कायदे, भूसंपादन कायदा तसेच वन आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी हे  मुद्दे औद्योगिक प्रगतीत मोठे अडसर मानले जातात. मोदींनी उद्योगवाढीला प्राधान्य देणार असल्याचे वचन दिले होते. उद्योगाला मोठी शक्ती देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मार्गात असलेल्या अडचणी परिणामकारकरीत्या दूर केल्या जातील, असेही ते म्हणाले.

 

च्तोमर यांनी सोमवारी भविष्यनिर्वाह निधी संकेताच्या(पीएफ कोड नंबर) ऑनलाईन मोहिमेचा प्रारंभ केला. हा क्रमांक कंपन्यांना उपयोगात आणता येणार असून कामगारांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. याआधी पीएफ कोडनंबरसाठी कर्मचा:यांना संबंधित पीएफ कार्यालयाकडे स्वत: अर्ज सादर करावा लागत असे. आता संबंधित कंपनी किंवा प्रतिष्ठांनांना आपल्या वेबसाईटवर 

 

च्ऑनलाईन नोंदणी करता येईल. अर्ज भरण्यासंबंधी तसेच याद्यांबाबत माहिती ऑनलाईन पुरविली जाईल. नोंदणी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण होताच अजर्दाराने दिलेल्या पॅन नंबरची शहानिशा केल्यानंतर त्याच दिवशी पीएफ कोडनंबर ऑनलाईन पुरविला जाईल, अशी माहिती भविष्य निर्वाहनिधी आयुक्त जालान यांनी दिली.