महारेरातील सुधारणा ठरताहेत फायदेशीर

महारेराच्या संकेतस्थळावर विविध सुविधा देण्यात आल्या असून माहिती विविध प्रकरणांची सद्यस्थिती दर्शविलेली असते. तसेच रचनेमध्ये वित्त, विधि, तांत्रिक व प्रशासन तसेच माहिती तंत्रज्ञान असे विभाग तयार करण्यात आले आहेत.

- दाजी कोळेकर
1 मे २०१७ रोजी केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये बदल घडविणारा स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) कायदा केला. त्यामुळे या क्षेत्रातील विक्री व्यवहार प्रक्रियेतील पारदर्शकता व कार्यक्षमता याची हमी मिळाली, तसेच फसवणुकीचे प्रकार घडत होते. त्यासाठी ग्राहकांचे हित जोपासून त्यांचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याप्रमाणे महाराष्टÑ सरकारने महाराष्टÑ स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची अर्थात महारेरा स्थापना केली.
यामुळे विकासक, बिल्डर व एजंट यांना आपल्या गृह प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक झाले, तसेच महारेराकडून नोंदणी क्रमांक दिल्याशिवाय कोणती जाहिरात वा घोषणा करण्यास मनाई करण्यात आली. या क्षेत्रात होणारे विविध वाद या प्राधिकरणाच्या कक्षेत आले. त्यामुळे मागील काही वर्षांत महारेराचे कामकाज जोरात सुरू असून त्यामध्ये काळानुरूप काही सुधारणात्मक बदलही केले जात आहे, जेणेकरून संबंधितांना योग्य असा न्याय मिळेल.
महारेराकडे तक्रारींची संख्या वाढत असून त्यांचा जलदगतीने निपटारा केला जात असल्याचे दिसते. हा कायदा नवीन असल्याने सुरुवातीला याबाबत साशंकता होती. पण याचे परिणाम हळूहळू दिसत असून या क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढत असल्याचे दिसून येत असून अनेकांना प्राधिकरणाकडून न्याय मिळत आहे. काळानुरूप महारेराकडून आॅपरेटिंग सिस्टीमही सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याबाबत अनेकांनी सूचना केल्याप्रमाणे त्यामध्ये बदल करून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत.
या नवीन आॅपरेटिंग सिस्टीमप्रमाणे कोणतीही तक्रार फक्त नोंदणीकृत प्रकल्पाविरोधातच स्वीकारली जात आहे. तसेच ही सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदारास कोणतीही कागदपत्रे सादर करावी लागत नसून संबंधित कागदपत्रे आॅनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. तसेच तक्रारीची प्रत विरोधी पक्षास पाठविण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पाविरोधी अनेक तक्र ारी असतील तर त्या एकाच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येतात. त्यामुळे तक्रारदार व विरोधी पक्षास सोयीचे ठरते.
तसेच नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पाविरोधात तक्रारही महारेराच्या पोर्टलवरून आॅनलाइन करता येते. तसेच याबाबत महारेराने काय कारवाई केली याची सद्यस्थिती संबंधित तक्रारदारास आॅनलाइन समजू शकते. तसेच महारेराकडे केलेल्या पत्रव्यवहारांची माहिती आॅनलाइन पाहता येणार आहे.
त्यामुळे महारेराच्या कारभारामध्ये होणारे सुधारणात्मक बदल ग्राहकांना फायदेशीर ठरणारे असून रिअल इस्टेट कारभारामध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल. तसेच फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसून प्रकल्प वेळेत व व्यवस्थित होण्यास आधारभूत ठरणार आहे.