केंद्र सरकारला टेकू देणाऱ्या बिहार आणि आंध्रप्रदेश राज्यांना योजनांची खैरात वाटण्यात आली आहे. निवडणूक असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला अवघे ७,५४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
महाराष्ट्रासाठी
७,५४५ कोटी
रुपये राज्यातील प्रकल्पांसाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटींची तरतूद
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ४०० कोटी
बिहारला काय?
६०,००० कोटी
रुपयांच्या विविध योजनांची बिहारवर बरसात करण्यात आली आहे. यात तीन एक्सप्रेसवे, एक वीज प्रकल्प, सांस्कृतिक कॉरीडोर, नवी विमानतळे आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
राजगीरचा विकास
हिंदू, बाैद्ध तसेच जैन धर्मियांसाठी विशेष आस्थेचे ऐतिहासिक पवित्र स्थळ असलेल्या राजगीरच्या पर्यटनदृष्ट्या विकासासाठी महत्त्वाकाक्षी प्रकल्प घोषित करण्यात आला आहे.
आंध्रला काय?
१५,००० कोटी
रुपयांची तरतूद आंध्र प्रदेशातील विविध योजनांसाठी करण्यात आली आहे. यात राज्याच्या राजधानीचे शहर अमरावतीच्या सर्वांगीण विकासाचा
समावेश आहे.
मागास भागांसाठी...
रायलसीमा, प्रकाशम आणि उत्तरेतील किनारपट्टीच्या भागात वसलेल्या दुर्गम व मागासलेल्या भागांच्या विकासासाठी खास अनुदान देण्यात येणार आहे.
काैटुंबिक पेन्शनसाठी करसवलत वाढली
काैटुंबिक पेन्शनचा लाभ घेणाऱ्यांना मिळणारा स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ १५ हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे काैटुंबिक पेन्शन घेणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत करसवलत
मिळणार आहे.
एनपीएसमध्येही नव्या रचनेत फायदा
कंपनीच्या माध्यमातून एनपीएसमध्ये जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. याआधी खासगी कर्मचाऱ्यांची मूळ वेतनाच्या कमाल १० टक्के रक्कम एनपीएससाठी याेगदानाची तरतूद हाेती. आता ही रक्कम आता १४ टक्के करण्यात आली आहे. या याेगदानातून नव्या रचनेत ‘८०सीडी’ अंतर्गत अतिरिक्त कर सवलत मिळणार आहे.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल नाही
जुन्या कर प्रणालीमध्ये ६० वर्षांवरील पण ८० वर्षांखालील ज्येष्ठ नागरिकांचे ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. तर ८० वर्षांवरील अति ज्येष्ठांचे ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.