- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट
अर्जुन : कृष्णा, रक्षाबंधन जवळ आले आहे. जीएसटीमध्ये करदात्यांसाठी कोणते रक्षण आणि बंधने आहेत ?
कृष्ण : करदात्यांचे डबल टॅक्सपासून रक्षण करण्यासाठी इनपुट क्रेडिट आहे. परंतु, ते घेण्यासाठी करदात्यांवर अनेक बंधने आहेत.
१. पुरवठादारांकडून जीएसटीआर-०१ उशिरा दाखल झाले आणि जर करदात्यांच्या जीएसटीआर-२ बी मध्ये एखादे इनव्हॉइस आले नसेल तर ते इनपुट क्रेडिट करदात्यांना क्लेम करता येत नाही.
२. पुरवठादाराकडून जीएसटीआर-०१ दाखल झाला असेल, परंतु त्याने जीएसटीआर-३ बी फाइल केला नसेल तर करदात्याला अशा पुरवठादाराकडून घेतलेला आयटीसी रिव्हर्स करण्यासाठी जीएसटी विभागाकडून नोटीस येते.
३. करदात्याला इनपुट क्रेडिट क्लेम करण्यासाठीची मर्यादा पुढील वर्षाच्या नोव्हेंबरपर्यंत आहे. परंतु, नोव्हेंबरनंतर एखादे कर दायित्व आले तर तेव्हा मात्र करदात्याला कर भरणे भाग आहे. म्हणजेच इनपुट क्रेडिटचा दावा करण्यावर बंधन आहे.
४. करदात्याचे आयजीएसटीमध्ये दायित्व असेल आणि ते करदाता सीजीएसटी आणि एसजीएसटीमधून पार पाडू इच्छितो तर करदात्याला सीजीएसटीचे संपूर्ण क्रेडिट संपेपर्यंत एसजीएसटी वापरता येत नाही. यामुळे सीजीएसटीचे क्रेडिट संपते आणि एसजीएसटीचे क्रेडिट वाढत जाते.
अर्जुन : करदाता या सर्वातून स्वत:चे रक्षण कसे करू शकतो ?
कृष्ण :
१. आयटीसी विषयी खटल्यांचे निकाल लागावे, यासाठी करदात्याला कायद्याच्या न्यायालयात जावे लागू शकते.
२. करदात्यांच्या बाजूने लागलेल्या निकालांचे संदर्भ आपली बाजू मांडण्यासाठी वापरता येतात. परंतु, या सगळ्यासाठी खरेदीचे इनव्हॉइस असणे हे अनिवार्य आहे.
३. ०१ जानेवारी २०२४ पासून जीएसटी ट्रब्यूनलची स्थापना होणार आहे. ज्यामध्ये करदात्यांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होईल आणि करदात्यांचे समस्यांपासून रक्षण होईल.