बॅँकिंग क्षेत्राच्या बळकटीसाठी अर्थसंकल्प अपुरा

- विद्याधर अनास्कर
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील केवळ वित्तीय क्षेत्रासंबंधीच्या मुद्द्यांवर एक बँकर म्हणून मी पुढीलप्रमाणे मतप्रदर्शन करू इच्छितो. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे आपणांस महत्त्वाकांक्षी, आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिशील, सर्व जनतेची काळजी घेणारी भारतीय अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी स्वच्छ, विश्वासपूर्ण व बळकट वित्तीय व्यवस्थेची गरज त्यांनी बोलून दाखवली. त्यादृष्टीने तरतुदी असल्याचे नमूद केले. १० राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ४ बँकांमध्ये विलिनीकरणाच्या योजनेस मंजुरी दिल्याचे सांगितले. मुख्य प्रश्न असा निर्माण होतो, की बँकांच्या विलिनीकरणामुळे अपेक्षित असणारी बळकट बँकिंग व्यवस्था निर्माण होईल, की बँकांमधील कारभार हा जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करण्यामुळे होईल. यापूर्वी इंदिराजींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी व ऐतिहासिक निर्णय घेत या बँकांना ग्रामीण भागात जाण्याचे आदेश देत ग्रामीण भागातील जनतेला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ‘छोट्या परंतु जास्तीत जास्त बँका’ हे केंद्र सरकारचे धोरण होते. कालांतराने सन २००४ पासून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना कम्युनिस्ट खासदार दासगुप्ता यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्राचे धोरण केवळ चार मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँका बनवण्याचे असल्याचे सूतोवाच केले. तेच धोरण एन. डी. ए. सरकारच्या काळातही राबविले जात आहे. आता प्रश्न पडतो, की ‘छोट्या परंतु जास्त बँका’ हे धोरण बँकिंग व्यवस्था बळकट करण्यासाठी उपयोगी आहे की ‘मोठ्या परंतु कमी बँका’ हे धोरण बरोबर आहे? याचा अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पूर्वी ग्रामीण भागांमध्ये, वाड्या-वस्त्यांवर बँकिंगसेवा पोहोचवून तळागाळातील लोकांना बँकिंगची सवय लावत त्यांचा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी ‘छोट्या परंतु अनेक बँका’ हे धोरण राबविले गेले. परंतु देशाने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर बँकिंग व्यवस्थेला जागतिक सक्षमतेचे निकष लागू झाल्यामुळे निर्माण झालेला अनुत्पादक कर्जाचा धोका कमी करण्यासाठी मोजलेल्या अनेक उपायांपैकी बँकांचे विलिनीकरण हा एक उपाय होता. परंतु याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे देशाच्या जी. डी. पी.मध्ये वाढ होताना दिसत नाही. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या सर्व सहयोगी बँकांचे विलिनीकरण झाल्यामुळे जागतिक पातळीवरील मालमत्तेच्या निकषांवर निर्धारित केलेल्या क्रमवारीत भारताच्या स्टेट बँकेचा क्रमांक ५८ वा आला असला तरी उत्कृष्ट ग्राहकसेवेच्या निकषांवर देशांतर्गत निवडल्या गेलेल्या पहिल्या १० बँकांमध्ये एकाही राष्ट्रीयीकृत बँकेचा समावेश नाही, ही शोकांतिका आहे.

अर्थमंत्र्यांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्र बळकट करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून सुमारे ३ लाख ५० हजार कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक केल्याचे नमूद केले. याचे कारण देताना अशा भांडवली गुंतवणुकीमुळे ‘क्रेडिट फ्लो’ म्हणजे जास्तीत जास्त कर्जवितरण होऊन देशाचा जी. डी. पी. वाढावा ही अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र या राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून जेवढे आर्थिक घोटाळे झाले तेवढाच निधी भांडवली मार्गाने केंद्राने पुरविल्याचे दिसून येते. गतवर्षी या राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून रु.७० हजार कोटींचे घोटाळे झाल्याचे निष्पन्न होत असतानाच त्यांना रु. ७१ हजार ५०० कोटींचे भांडवली सहाय्य झाल्याचे दिसून येते. वास्तविक ती रक्कम सरकारने त्यांना भांडवल म्हणून न देता बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिली असती व त्याचा उपयोग केवळ कर्जपुरवठ्यासाठीच करण्याची अट घातली असती तर सरकारचा उद्देश साध्य होण्यास मदत झाली असती. प्रत्यक्षात मात्र या भांडवली मदतीचा उपयोग स्वत:चे आर्थिक निकष सक्षम करून घेण्यासाठीच या बँकांनी केल्याचे दिसून येते. यामुळे पारदर्शी व विश्वासपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेच्या संकल्पनेस तडा देण्याचे काम केंद्र सरकारच करीत असल्याचे दिसून येते. वास्तविक वरील मदत जर भांडवली गुंतवणूक म्हणून न करता बिनव्याजी कर्जे म्हणून केली असती तर भांडवल पर्याप्ततेच्या निकषांवर या बँका खऱ्या उतरल्या नसत्या व या बँकांचे खरे स्वरूप जनतेसमोर आले असते. काही बँकांचे भांडवलापेक्षा तोटा जास्त असल्याने त्यांच्या ठेवींमध्येदेखील घट दिसली असती. या पार्श्वभूमीवर बँकिंगक्षेत्राला खरेच बळकट करावयाचे असल्यास भांडवली तरतुदींची प्रथा हळूहळू कमी करणे आवश्यक आहे.
एकीकडे अलिकडच्या काळात साडेतीन लाख कोटींची भांडवली मदत केल्याचे नमूद करीत असतानाच दुसरीकडे या बँकांमधील सरकारी हिस्सा कमी करीत त्यांना भांडवली बाजारात जाण्याची मुभा अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. सरकारी क्षेत्र हे व्यावसायिकतेच्या निकषांवर खासगी क्षेत्राच्या मागे असल्याचे सरकारने मान्य केल्याचे दिसते. यामुळे भविष्यकाळात सरकारी उद्योगाच्या निगुंतवणुकीला चालना मिळणार असे दिसून येते. ठेवीदारांच्या हितासाठी बँकांवर कडक नियंत्रणाचा मार्ग अवलंबविण्याचे धोरण अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. या अंतर्गत बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कडक व्यावसायिक बंधने लादण्याबरोबरच मोठ्या रकमेची दंडात्मक कारवाई होईल. यामुळे ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण होईल, असा दावा करण्यात येत असला तरी विश्वासपूर्ण बँकिंग निर्माण करण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचे काय? अशा व्यावसायिक निर्बंधामुळे व दंडात्मक कारवाईमुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे हे निश्चित. या पार्श्वभूमीवर बँकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा न उगारता संबंधित दोषी व्यक्तींनी ताबडतोब निलंबित करण्याबरोबरच त्यांना जलद शिक्षा होण्यासाठी कायद्यात बदल केल्यास चुकीच्या व्यक्तींना कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेता येणार नाही व बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास निश्चितच वाढीस लागेल असे वाटते. अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल १९ ते सप्टेंबर २०१९ या पहिल्या सहामाहीतच राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून झालेल्या घोटाळ्यांची रक्कम रु.९५,७०० कोटींच्या घरात आहे.
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील हा आकडा रु.७१,५०० कोटी इतका होता.

देशातील बँकिंग क्षेत्रात झालेल्या एकूण घोटाळ्यांपैकी राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील घोटाळ्यांचे प्रमाण ९०% इतके आहे. यामुळे अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज असून त्यादृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा बँकिंग सिस्टिमच्या आधुनिकतेमुळे जलद ग्राहकसेवेबरोबरच घोटाळेबाजांना जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्यासारखे होईल. या अर्थसंकल्पातील बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ठेवींवरील विम्याची मर्यादा रु.५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची होय. मात्र अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कोणतेही स्पष्ट संकेत दिलेले नसताना विमा महामंडळाने विम्याच्या हप्त्यामध्ये १० पैशांवरून १२ पैसे केलेली वाढ अनाकलनीय व अनावश्यक आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्राला सुमारे रु. २४०० कोटींचा जादा भुर्दंड बसणार असल्याने ग्राहक सेवा शुल्कांमध्ये निश्चितच वाढ होईल. वास्तविक विमा महामंडळ ही नफा कमावणारी संस्था नसताना त्यांना गतवर्षी कमावलेल्या रु. १९२८८ कोटी उत्पन्नातून अवसायनातील बँकांमधील ठेवीदारांवर खर्च केलेली रु. १५२ कोटी इतकी रक्कम खूपच कमी आहे. या बदालाचा परिणाम व्यापारी बँकांपेक्षा सहकारी बँकांवर जास्त होणार हे उघड आहे. सहकारी बँकांच्याबाबतीत कायद्यात बदल करून त्यांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे घेण्याची घोषणा ही सहकारी बँकांप्रती विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणारी व या क्षेत्रासाठी फलदायी अशीच आहे.
>सूक्ष्म व लघुउद्योगांच्या पुनर्बांधणीसाठी अर्थमंत्र्यांनी दिलेली सवलत ही या क्षेत्राचा उत्साह वाढविणारी ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रासाठी अनुत्पादक कर्जाचे स्वतंत्र निकष लागू करण्याची गरज असून त्यादृष्टीनेही विचार होणे आवश्यक वाटते. एकंदरीतच अर्थमंत्र्याच्या भाषणातील स्वच्छ, विश्वासदर्शक, बळकट बँकिंग व्यवस्थेसाठी वरील उपाय अपुरे तर आहेतच, परंतु संकल्पनेनुसार परिणामकारक ठरतील, असेही वाटत नाही.
( बँकिंगतज्ज्ञ)