नवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशातील १२ राज्यांवरील कर्ज ‘सकल राज्य उत्पन्ना’च्या (जीएसडीपी) ३५ टक्के होईल, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. सदोष वित्तीय व्यवस्थापनामुळे ही राज्ये कर्जाच्या खाईत सापडली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. या राज्यांत राजस्थान, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, पश्चिम बंगाल आणि नागालँड यांचा समावेश आहे.
आरबीआयने म्हटले की, अनावश्यक वस्तू, सेवांवर दिलेली सबसिडी आणि लोकप्रिय हमी यासाठी अतिरिक्त आर्थिक तरतूद केल्याने वित्तीय स्थिती धोक्यात येऊ शकते. आधीच्या २ वर्षांत केलेले सर्व प्रयत्न त्यामुळे निष्फळ ठरतील.
या राज्यांवर कमी कर्ज
आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांवर तुलनेने कमी कर्ज आहे.
यातील उत्तर प्रदेश हे राज्य वगळता अन्य राज्यांनी आपले कर्ज जीएसडीपीच्या ३० टक्क्यांच्या वर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे.
उत्तर प्रदेशचे कर्ज मात्र घटून २८.६ टक्के होईल, असा अंदाज आहे.