आयकर अधिकाऱ्यांच्या सीमा संपणार

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) पावलावर पाऊल ठेवून आयकर विभागानेही ‘एक देश, एक करतत्त्व’ लागू करण्याचा विचार चालविला आहे.

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) पावलावर पाऊल ठेवून आयकर विभागानेही ‘एक देश, एक करतत्त्व’ लागू करण्याचा विचार चालविला आहे. हा नियम लागू झाल्यास सध्या आयकर अधिकाऱ्यांना असलेल्या कक्ष आणि विभागाच्या सीमा संपतील. कुठलाही आयकर अधिकारी देशातील कुठल्याही भागातील करदात्याच्या विवरणपत्राची छानणी करू शकेल.
सध्याच्या नियमानुसार, आयकर अधिकाऱ्यांना आपापले कार्यक्षेत्र विभागून दिलेले असते. त्या क्षेत्रातील करदात्यांच्याच विवरणपत्राची छानणी अधिकारी करू शकतात. कारवाई करतानाही हा नियम पाळला जातो. करविवाद, अथवा करचुकवेगिरी प्रकरणी आपल्या कार्यक्षेत्रातच त्यांना काम करावे लागते.
सूत्रांनी सांगितले की, सध्या ई-रिटर्नमध्ये कार्यक्षेत्राची अट तशीही रद्दच झाली आहे. देशातील आॅनलाईन आयकर रिटर्नची आढावा बंगळूर येथील सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरमध्ये होतो.
याच धर्तीवर मर्यादित प्रकरणांत ई-छानणी
सुरू करण्याचा विचार विभाग करीत आहे. ई-मेलद्वारेच आर्थिक व्यवहारांची स्पष्टिकरणे देण्याची सुविधा यात असेल. केंद्रीय थेट कर बोर्डाच्या उच्चस्तरीय अंतर्गत अहवालात ही शिफारस करण्यात आली.