Income Tax : प्रत्येक भारतीयाने वेळेत आयकर परतावा भरणे हे कर्तव्य आहे. तुम्ही टॅक्स सवलतीत येत असला तरी आयटीआर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. अनेक लोक टॅक्स वाचवण्यासाठी आपलं उत्पन्न लवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, ही चूक १० लाख रुपयांना पडू शकते. आयकर रिटर्नमध्ये परदेशात असलेली मालमत्ता किंवा परदेशात कमावलेले उत्पन्न जाहीर न केल्यास १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो, असा इशारा आयकर विभागाने दिला आहे. काळा पैसा विरोधी कायद्यानुसार हा दंड आकारण्यात येणार आहे. उशीरा आणि सुधारित आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर आहे.
आयकर विभागाने शनिवारी कंप्लाइन्स-कम-अवेअरनेस मोहिमेअंतर्गत करदात्यांना सार्वजनिक सल्लापत्र जारी केले. यामध्ये, करदात्यांनी या वर्षी २०२४-२५ च्या मूल्यांकन वर्षासाठी त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये (ITR) अशी माहिती प्रविष्ट करावी आणि कोणत्याही प्रकारची माहिती लपवू नये यावर जोर देण्यात आला आहे.
कन्सल्टेशन पेपरमध्ये दिलेली माहिती
भारतातील कर रहिवाशांनी गेल्या वर्षभरातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असे सल्लापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अंतर्गत ठरवलेल्या काही करसंबंधित कामांमध्ये त्यांचा सहभाग असेल, तर त्यावर भारतात कर दायित्व असेल आणि ते ITR मध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्न जाहीर न केल्यास दंड
परदेशी मालमत्तेमध्ये बँक खाती, रोख मूल्य, विमा करार किंवा वार्षिक करार, संस्था किंवा व्यवसायातील आर्थिक हितसंबंध, रिअल इस्टेट, इक्विटी आणि कर्जाचे व्याज, एखाद्या ट्रस्टचे विश्वस्त आहे, सेटलरचे लाभार्थी, कस्टोडिअल खाती, परदेशात असलेली कोणतीही भांडवली नफा मालमत्ता इ.
कशी पाठवणार सूचना?
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ज्यांनी आरटीआय दाखल केला आहे, अशा निवासी करदात्यांना एसएमएस आणि ईमेल पाठवले जाईल, अशी माहिती CBDT ने दिली आहे. द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करारांतर्गत मिळालेल्या माहितीद्वारे ओळखल्या गेलेल्या अशा करदात्यांना हे संदेश पाठवले जाणार आहे.
परदेशी संपत्तीची माहिती लपवणे हा गुन्हा
आयकर विभागाने म्हटले आहे की या निकषांतर्गत येणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या आयटीआरमध्ये परदेशी मालमत्ता (एफए) किंवा परदेशी स्त्रोत उत्पन्न (FSI) शेड्यूल अनिवार्यपणे भरावे लागेल. अशा लोकांचे उत्पन्न त्यांच्या करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असू शकते किंवा मालमत्ता परदेशात घोषित स्त्रोतांकडून कमावलेली असू शकते. आयटीआरमध्ये परकीय मालमत्ता/उत्पन्न जाहीर न केल्यास काळा पैसा आणि कर आकारणी कायदा, २०१५ अंतर्गत १० लाख रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.