आता अधिकृत चैनीवरही मोदी सरकारची नजर; वीजबिल, विम्याचा हप्ताही इन्कम टॅक्सच्या रडारवर

आता या कररचनेत मालमत्ता कर भरणे, वैद्यकीय आणि जीवन विमा प्रीमियम आणि अगदी हॉटेल पेमेंटचा समावेश असणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १३ ऑगस्टला करप्रणाली आणखी पारदर्शक करण्यासााठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या फेरबदलामुळे सरकारने कर रचना सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राप्तिकर भरणा वाढविणे आणि कर चुकवण्याच्या उद्देशाने सरकारनं या सुधारणा केल्या आहे. आता या कररचनेत मालमत्ता कर भरणे, वैद्यकीय आणि जीवन विमा प्रीमियम आणि अगदी हॉटेल पेमेंटचा समावेश असणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी प्रामाणिक करदात्यांना ही नवीन भेट दिली आहे. जे लोक कर प्रामाणिकपणे भरतात, त्यांच्यासाठी ही एक नवीन कर प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने कर सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलून करदात्यांसाठी चार्टर लागू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय कर चोरी रोखण्यासाठी मोदी सरकारनं फॉर्म 26 एएसमध्ये आधीच दर्शविलेल्या रचनेची व्याप्ती वाढवली आहे.

आता या यादीमध्ये मालमत्ता कर भरणे, व्हाइट गुड पर्चेज, मेडिकल, जीवन विमा हप्ता आणि हॉटेल बिले भरणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे. सीमा मर्यादा(Threshold limit) देखील घटवण्यात आली आहे. आता आपण कोणताही टॅक्स म्हणजेच प्रॉपर्टी टॅक्स भरल्यास सरकारला माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच व्हाइट गुड खरेदी करणे किंवा वैद्यकीय, जीवन विमा प्रीमियम व हॉटेलचे बिल भरल्यास बिलरला त्याबद्दल सरकारला  सांगावे लागणार आहे आणि आपला सर्व खर्च फॉर्म 26 एएसमध्ये नोंद केला जाणार आहे.

याचा अर्थ असा की, आपण 20,000 रुपयांहून अधिक विमा प्रीमियम भरणे किंवा हॉटेलचे बिल भरल्यास, तसेच जीवन विम्यावर 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केल्यास किंवा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त शाळेची फी भरल्यास त्या व्यवहारांची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. इतकेच नव्हे, तर व्हाइट गुड, ज्वेलरी, मार्बल किंवा पेंटिंग विकत घेतल्यास सरकारलाही या व्यवहाराची माहिती द्यावी लागणार आहे. देशांतर्गत व परदेशी या दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक वर्गाच्या हवाई प्रवासाची माहितीही सरकारकडे जमा होणार आहे. तसेच 20000 आणि 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर आणि वीजबिल भरलेलं असल्यास त्याची माहिती देखील सरकारला पाठविली जाणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत 30 लाख रुपयांहून अधिक मालमत्ता खरेदी, 10 लाख रुपयांहून अधिक शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिमॅट, क्रेडिट कार्ड आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी व्यवहारांची झालेली नोंदही सरकारजमा होणार आहे. 

बचत खात्यासाठी बँकांमध्ये रोख ठेवींची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये आणि चालू खात्यासाठी 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. परंतु जर तुमच्याकडे 30 लाख रुपयांहून अधिक बँक व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला कर विवरण द्यावा लागणार आहे. “सरकारने नवीन करप्रणाली सुरू केली आहेत आणि काळ्या पैशाचा शोध लावण्यासाठी काही व्यवहारांची नोंद अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना त्रास दिला जाणार नाही, असं मनोहर चौधरी अँड असोसिएट्सचे भागीदार अमित पटेल सांगतात. तसेच या कररचनेची अंमलबजावणी कशी केली जाईल आणि वैयक्तिक करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार तर नाही नाही, हे अद्याप समजलेलं नाही. परंतु जून २०२०पासून करदात्यांना काही उच्च मूल्यांचे व्यवहार झाले आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी अनेक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.