नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेमध्ये मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सांगितले की हा अमृतकाळामधील पहिला अर्थसंकल्प आहे. या दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून आस लावून बसलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना प्राप्तिकरामध्ये सवलत देण्याची मोठी घोषणा केली. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखांवरून वाढवून ७ लाख करण्यात आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले.
मात्र वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतीचा फायदा नेमका कुणाला मिळणार, अशा प्रश्न आता करदात्यांकडून विचारण्यात येत आहेत. दरम्यान, समोर येत असलेल्या माहितीनुसार जे करदाते नव्या कररचनेची निवड करतील त्यांनाच या सवलतीचा फायदा मिळणारा आहे. म्हणजेच जे करदाते जुन्या कररचनेनुसार डिडक्शन क्लेम करतील. त्यांना ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्राप्तिकरावरील सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.
प्राप्तिकराच्या नव्या रचनेनुसार तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कमाईवर आता कुठलाही कर द्यावा लागणार नाही. तर ३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ६ ते ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ९ ते १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १२ ते १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १५ लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर वार्षिक कमाईच्या ३० टक्के कर द्यावा लागेल.
नवी करव्यवस्था ही केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२० पासून लागू केली होती. या करव्यवस्थेमध्ये कुठल्याही सवलतीशिवाय टॅक्स स्लॅब बनवण्यात आले होते. सध्या या कररचनेमध्ये सात स्लॅब आहेत. त्यानुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपये आहे, त्यांना कुठलाही कर द्यावा लागत नाही. तर ज्यांचे उत्पन्न २.५ लाख ते ५ लाख रुपये आहे, त्यांना ५ टक्के कर द्यावा लागतो. तर ज्यांचं उप्तन्न ५ ते ७.५ लाख रुपये आहे, त्यांना १० टक्के कर द्यावा लागतो. तर ७.५ ते. १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर द्यावा लागतो.