Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी(20 नोव्हेंबर) आयकर विभागासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आयकर विभाग 3 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आयकर संबंधित कोणतेही प्रकरण पुन्हा उघडू शकत नाही. ज्या प्रकरणांमधील रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशीच प्रकरणे 3 वर्षांनंतरही उघडू शकतात, असा आदेश कोर्टाने जारी केला आहे.
कायद्यानुसार, एखाद्या प्रकरणातील रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा फसवणुकीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये तीन वर्षांनंतरही प्ररण उघडे जाऊ शकते.
दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या प्रकरणाचे मूल्यांकन संपल्यानंतर पुन्हा तीन वर्षांनी नोटीस जारी करता येणार नाही. काही विशेष प्रकरणांमध्ये 3 वर्षानंतरही नोटीस जारी केली जाऊ शकते. ही प्रकरणे अशी असावीत, ज्यात रक्कम 50 लाखांपेक्षा जास्त किंवा आयकर चोरी-फसवणूकीचे प्रकरण खूप गंभीर आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयकर कायद्याच्या कलम 148 अंतर्गत याचिकाकर्त्याला बजावलेल्या नोटीसची वैधता ठरवायची होती. या अनुषंगाने न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. कलम 148 च्या जुन्या प्रणालीनुसार, आयकर अधिकारी 6 वर्षांपर्यंतची प्रकरणे उघडू शकतात. 10 वर्षे जुनी प्रकरणे देखील उघडली जाऊ शकतात, परंतु यासाठी करदात्याचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असावे.