दीपक टिकेकर, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट -
सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, करदात्यांनी नवीन करप्रणाली अनुसरण करावी. त्यादृष्टीने संबंधित बदल अर्थसंकल्पात सुचवले आहेत. नवीन प्रणालीत उत्पन्नाच्या स्लॅब्स वाढवल्या आहेत. पगाराच्या उत्पन्नातून स्टँडर्ड डिडक्शन व व्यवसाय कराची मिळणारी सवलत नवीन करप्रणालीत मिळणार आहे. नवीन प्रणालीत सात लाखापर्यंत कर लागणार नाही. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशा करदात्यांच्या बाबतीत नवीन करप्रणालीत सरचार्ज ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर कमी केला आहे.
पूर्वी करदात्याने पर्याय निवडला नाही तर जुन्या प्रणालीने कर आकारणी होत असे; परंतु २०२३-२४ आर्थिक वर्षापासून कर आकारणी नवीन प्रणालीने होईल. सर्वप्रथम जुन्या करप्रणालीत मुख्यत्वे कोणत्या सवलती मिळतात, ज्या नवीन करप्रणालीत मिळणार नाहीत, हे पाहूया व कोणत्या परिस्थितीत जुनी करप्रणाली करदात्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे ते ठरवूया.
कधीपर्यंत पर्याय निवडता येईल?
आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ विवरणपत्र दाखल करताना करदात्याने प्रणालीच्या पर्यायाची निवड करणे आवश्यक आहे व हा पर्याय ३१ जुलैपर्यंत निवडणे सक्तीचे आहे. असे न केल्यास जुन्या करप्रणालीनुसार कर कमी असेल तरीही करदात्याला नवीन प्रणालीनुसारच कर भरावा लागेल आणि सवलतींचा फायदा मिळणार नाही
...तर दोन्ही प्रणालीत सारखीच कर आकारणी
उत्पन्न १० लाख ते ५ कोटींपर्यंत असेल व एकूण सवलती ३ लाख ७५ हजार असतील तर दोन्ही करप्रणालीत सारखीच कर आकारणी होईल.
जुन्या करप्रणालीत ‘या’ सवलती
प्रवासभत्ता, घरभाडेभत्ता, गृहकर्जावरील व्याज, ८०-सी अंतर्गत वजावट दीड लाख, ८०-सीसीडी (१बी) अंतर्गत वजावट ५० हजार, ८०-डी अंतर्गत वजावट २५ हजार, ८०-जी अंतर्गत वजावट, ८०-टीटीए/टीटीबी अंतर्गत वजावट.
यातील काही सवलती गुंतवणुकीबाबत, काही सवलती खर्चाबाबत, तर काही सवलती ठराविक प्रकारच्या उत्पन्नाबाबत मिळतात. नवीन करप्रणालीत या सवलती न देता कमी दराने कर आकारणी होते.
काही कर सवलती उदाहरणार्थ- रजेचा पगार, ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडंट फंडामधून निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या रकमा दोन्ही करप्रणालीत मिळतात.
शेअर्स विकून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारणी १०% व शेअर्सवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर १५ टक्क्याने होणारी कर आकारणी दोन्ही प्रणालीत सारखीच आहे.
कर आकारणी नव्या प्रणालीनुसारच?
- एकंदरीत पाहता सध्या असलेला पर्याय भविष्यकाळात न देता कर आकारणी नव्या प्रणालीनुसारच होण्याची खूप शक्यता आहे.
- त्यामुळे विवरणपत्र सोपे व सुटसुटीत होईल. काही सवलतींचा गैरवापर होतो, त्याला आळा बसेल.
- पूर्वी काही क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत दिली जात असे. उदाहरणार्थ विमा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र. त्यांच्या सवलती गेल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.
- करदात्याने प्रॉव्हिडंट फंड अथवा पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये मोठी गुंतवणूक केल्यामुळे सरकारला त्यावर करमुक्त व्याज द्यावे लागत होते. त्याची जबाबदारी कमी होईल.
- एकंदरीत रोकड सुलभता वाढल्यामुळे लोकांचा कल बचत न करता खर्च करण्यावर वाढल्यामुळे होणारे सूक्ष्म परिणाम काय होतील, हे सद्य:स्थितीत सांगणे कठीण आहे.
कोणाला, किती कर लागणार?
- सर्व कर सवलती घेऊन जर करदात्याचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर कलम ८७ए नुसार करदात्याला कर लागणार नाही.
- कोणत्याही कर सवलती न घेता जर करदात्याचे उत्पन्न सात लाखांपेक्षा कमी असेल तरीदेखील करदात्याला कर लागणार नाही.
...तर जुनी करप्रणाली लाभदायी
- दहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल त्यांच्या सवलती जर तीन लाख असतील तर जुनी करप्रणाली फायदेशीर ठरेल.
- एकूण सवलती ३ लाख ७५ हजारांपेक्षा अधिक असतील आणि उत्पन्न पाच कोटींपर्यंत असेल तर जुनी करप्रणाली फायदेशीर ठरेल.
नवी करप्रणाली फायदेशीर
एकूण सवलती ३ लाख ७५ हजारांपेक्षा अधिक असतील आणि उत्पन्न पाच कोटींपेक्षा अधिक असेल तर नवीन करप्रणाली फायदेशीर ठरेल.