Income Tax News: करदात्यांसाठी अधिक अनुकूल बनवण्यासाठी मोदी सरकार 'फेसलेस' इन्कम टॅक्स असेसमेंट मेकॅनिझ्मचा आढावा घेत आहे. करदाते फेसलेस स्कीम किंवा इन-पर्सन सोल्युशन यापैकी एकाची निवड करू शकतील, यासाठी हायब्रीड फॉर्म्युला तपासला जात आहे.
"याच्या फेसइफेक्टनेसचं आकलन करण्यासाठी याचा आढावा घेतला जात आहे. हे करदात्यांसाठी पर्यायी केलं गेलं पाहिजे असाही यामागे एक विचार आहे," असं एका अधिकाऱ्यानं ईटीशी बोलताना सांगितलं. करदात्यांना अनुपालन सोपं व्हावं यासाठी अंमलबजावणीतील आव्हानांचा सामना करणं हे उद्दिष्ट आहे, असं आणखी एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे असेसमेंट सिस्टम कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक करदात्यांकडून काही वैयक्तिक इंटरफेसला परवानगी देण्याची मागणी वाढत आहे. 'असेसमेंट ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. करदाते आणि कर अधिकारी यांच्यात संवाद साधला तर ते अधिक प्रभावी संवाद ठरू शकतात,' असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.
... यामध्ये समस्या
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे असेसमेंट अधिकाऱ्यांना व्यवसायाची कामगिरी समजावून सांगण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार करदात्यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आदेश दिले जात आहेत. स्टार्टअप किंवा फंड हाऊसला या समस्येचा सर्वाधिक सामना करावा लागतो, याकडे आणखी एका तज्ज्ञानं लक्ष वेधलं. स्थगिती मागण्यासाठी विशिष्ट पर्यायांचा अभाव, मोठ्या फायली ऑनलाइन अपलोड करण्यात अडचण आणि करदात्यांना नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ न देणं ही आव्हानं असल्याचे ते म्हणाले.