एलआयसीच्या कर्जातून रेल्वेची क्षमतावाढ

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) देणार असलेल्या दीड लाख कोटी रुपयांच्या कर्जातून सर्वाधिक गर्दीच्या आणि वाहतुकीची कोंडी होणाऱ्या देशातील २४ प्रमुख रेल्वेमार्गांची क्षमतावाढ

नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) देणार असलेल्या दीड लाख कोटी रुपयांच्या कर्जातून सर्वाधिक गर्दीच्या आणि वाहतुकीची कोंडी होणाऱ्या देशातील २४ प्रमुख रेल्वेमार्गांची क्षमतावाढ आणि विस्ताराची कामे तातडीने करण्याचे रेल्वे मंत्रालयाने ठरविले आहे.
एखाद्या रेल्वेमार्गावर (कॉरिडॉर) क्षमतेहून अधिक संख्येने गाड्या चालविणे हेही रेल्वे अपघातांचे एक प्रमुख कारण असल्याने रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीनेही या कामांना प्राधान्य देण्यात येत
आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी जातीने लक्ष घालून या कामांची निवड केली असून त्यांच्या प्रगतीवरही ते लक्ष ठेवणार असल्याचे रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
‘एलआयसी’च्या कर्जातून करायच्या क्षमतावाढ व विस्ताराच्या कामांसाठी ज्या प्रमुख २४ रेल्वे ‘कॉरिडॉर’ची निवड करण्यात आली आहे त्यांत वाहतुकीचा सर्वाधिक ताण असलेल्या व ‘सुवर्ण चतुष्कोण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हावडा-चेन्नई, दिल्ली-हावडा, हावडा-मुंबई, दिल्ली-चेन्नई, चेन्नई-मुंबई आणि मुंबई-दिल्ली या रेल्वेमार्गांचा प्रामुख्याने समावेश असेल.
याखेरीज जेथे वाहतुकीची वारंवार व मोठी कोंडी होते अशा अमृतसर-लुधियाना, सहारनपूर-मोरादाबाद, लखनौ-सुलतानपूर, जाफराबाद-मुगलसराई-वाराणसी या मार्गांचीही निवड करण्यात आली आहे.
उत्तर रेल्वेचा मुगलसराई विभाग हा देशातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचा भाग असून तेथे क्षमतेच्या १५० टक्के वाहतूक रेटून नेली जाते, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
सर्वसाधारण अंदाजपत्रकातूनही रेल्वेला निधी देण्यात मर्यादा
आहेत.
आजवर रेल्वे अनेक नवी कामे हाती घेऊन त्यासाठी दरवर्षी थोडा-थोडा पैसा देत असे. पण त्यामुळे सर्वच कामे वर्षानुवर्षे अपूर्ण राहून त्यांचा खर्चही वाढत जातो.
अशा परिस्थितीत रेल्वेला बाहेरून मोठा निधी मिळण्याची गरज होती. याच दृष्टीने रेल्वेमंत्र्यांनी भरपूर निधी उपलब्ध असलेल्या ‘एलआयसी’ला पैसे देण्यासाठी राजी केले. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत एलआयसीने रेल्वेला दीड लाख कोटी रुपये कर्जाऊ देण्याचे ठरले व तसा सामंजस्य करार दोन्ही संस्थांमध्ये गेल्या मार्च महिन्यात मुंबईत झाला.
यातून कोणती कामे करायची हे ठरविण्यात पाच महिने गेले. बराच खल झाल्यानंतर स्वत: रेल्वेमंत्र्यांनी लक्ष घालून सुरक्षितता आणि क्षमतावाढ यासाठी जी कामे अग्रक्रमाने करण्याची गरज आहे त्यासाठीच हा पैसा वापरण्याचे ठरले, असे हा अधिकारी म्हणाला.
निधीची खात्रीशीर सोय झाल्याने व स्वत: रेल्वेमंत्र्यांचे लक्ष असल्याने हाती घेण्यात येणारी ही कामे निर्धारित मुदतीत नक्की पूर्ण होतील, असा विश्वासही या सूत्रांनी व्यक्त
केला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

देशाच्या अर्थव्यवस्थेस बळकटी द्यायची असेल तर त्यासाठी रेल्वेसेवा विश्वासार्ह, जलद व अत्याधुनिक करणे नितांत गरजेचे आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ठाम मत असून त्यासाठी ते रेल्वे मंत्रालयाच्या कामाकडे स्वत: लक्ष ठेवून आहेत. शिवाय एवढी मोठी रक्कम कर्जाऊ दिल्यावर तिच्या परतफेडीचीही हमी हवी, यासाठी ज्यातून किमान १४ टक्के परतावा मिळू शकेल, अशीच कामे या कर्जाऊ रकमेतून करण्याचा ‘एलआयसी’ने आग्रह धरला.

रेल्वेला देशाची जीवनवाहिनी म्हटले जात असले तरी रेल्वेची यंत्रणा जुनाट झाली आहे. वाढती वाहतूक व शतप्रतिशत सुरक्षित प्रवास यासाठी रेल्वे यंत्रणेची क्षमतावाढ व विस्तार करण्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्याचीही गरज आहे.
काय करायचे यावर बरीच वर्षे खल झाला आहे, पण त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणायचा ही खरी समस्या आहे. आहे तो पसारा चालता ठेवून त्याचा विस्तार व आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारा पैसा रेल्वेकडे नाही.