मुंबई : खासगी बँकांमध्ये प्रवर्तकांचे भागभांडवल १५ वर्षांमध्ये २६ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आला आहे. आरबीआयने स्थापन केलेल्या समितीने याबाबत अहवाल दिला आहे. सध्या ही मर्यादा १५ टक्के आहे.
भारतातील खासगी बँकांमधील कॉर्पाेरेट रचना, मालकीबाबत नियमावलींचा आढावा घेण्यासाठी आरबीआयने १२ जून २०२०ला या समितीची स्थापना केली हाेती. यासंदर्भात सादर केलेला अहवाल बँकेने सार्वजनिक केला. बँकेचा परवाना मिळविण्यासाठी तसेच प्रवर्तकांची पात्रता काय असावी, याबाबतही समूहाने अहवालात प्रस्ताव दिले आहेत. त्यानुसार, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९मध्ये संशाेधन केल्यानंतरच माेठे कॉर्पाेरेट किंवा उद्याेग समूहांना बँकांचे प्रवर्तक हाेण्याची परवानगी देता येईल, असे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच नवीन सार्वत्रिक बँकेच्या परवान्यासाठी किमान भांडवलाची मर्यादा वाढवून १००० काेटी रुपये तसेच लहान बँकेच्या परवान्यासाठी ३०० काेटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
एनबीएफसींसाठी सूचनाचांगल्या स्थितीत चालणाऱ्या तसेच ५० हजार काेटी रुपयांचे मूल्य असलेल्या बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे बँकेत रूपांतर हाेऊ शकते. या कंपन्या किमान १० वर्षांपासून सुरू असाव्यात, असे अहवालात म्हटले आहे.