मुंबई : सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स) दिली जाणारी छोटी कर्जे पाव टक्क्यांपर्यंत महागण्याची शक्यता आहे. या संस्थांनी कर्जदारांकडून वसूल करण्याच्या किमान व्याजदरात रिझर्व्ह बँकेने ०.१० टक्के वाढ केली आहे. हा दर आता वर्षभराच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बिगर बँक वित्त संस्थांना (एनबीएफसी) कर्ज वितरणाचा परवाना दिला आहे. यापैकी सूक्ष्म वित्त संस्था (मायक्रो फायनान्स) बँकांकडून ८ ते १२ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतात व १५ ते २१ टक्के व्याजदराने ग्राहकांना पत पुरवठा करतात. ही कर्जे ५ हजार रुपयांपासून ते अधिकाधिक ५० हजार रुपयांची असतात. यांचा परतफेडीचा कालावधीसुद्धा कमी असतो. तात्काळ गरजेसाठी ही कर्जे दिली जात असल्याने त्यांचे वितरण ग्रामीण भागातच अधिक असते. आता ही कर्जे महागणार आहेत.
एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स संस्थांनी ग्राहकांना किमान व्याजदर किती आकारावा, हे रिझर्व्ह बँक दर तीन महिन्यांनी घोषित करते. त्यानुसार आॅक्टोबर ते डिसेंबरसाठीचा दर ९.०२ टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे. याआधी आॅक्टोबर-डिसेंबर २०१७ साठी हा दर ९.०६ टक्के होता. पण त्यानंतरच्या सर्व तिमाहीसाठी तो ८.७५ ते ८.९२ दरम्यान होता. \
आरबीआयची भूमिका आणखी कठोर
रिझर्व्ह बँक पुढील आठवड्यात द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करणार आहे. त्यामध्ये बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात (रेपो दर) सलग तिसºयांदा वाढीचे संकेत आहेत. त्याआधीच बँकेने एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स संस्थांसाठीच्या व्याजदरात वाढ केली आहे. यावरुनच आगामी पतधोरणात रिझर्व्ह बँक कठोर भूमिका घईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
वित्त संस्थांच्या व्याजदरात वाढ : ग्रामीण भागातील छोटी कर्जे महागणार
सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून (एनबीएफसी-मायक्रो फायनान्स) दिली जाणारी छोटी कर्जे पाव टक्क्यांपर्यंत महागण्याची शक्यता आहे. या संस्थांनी कर्जदारांकडून वसूल करण्याच्या किमान व्याजदरात रिझर्व्ह बँकेने ०.१० टक्के वाढ केली आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2018 06:59 AM2018-09-29T06:59:52+5:302018-09-29T07:00:03+5:30