नवी दिल्ली : बँकिंग क्षेत्राला अनुत्पादित कर्जांनी वेढलेेले असताना त्यात आणखी काही अनुत्पादित कर्जांची भर पडणार आहे. २०२३ पर्यंत बँकिंग क्षेत्राची वित्तीय स्थिती सुधारण्याचे संकेत नाहीत, असा इशारा एस ॲण्ड पी ग्लोबल या पतमानांकन संस्थेने दिला आहे. टाळेबंदीच्या काळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्जाच्या हप्त्यांना स्थगिती (मोरॅटोरियम) दिली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही थकीत कर्जांना दिवाळखोर घोषित न करण्याची गळ बँकांना घातली होती. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगल्या कामगिरीची नोंद केली, असे मत एस ॲण्ड पी ग्लोबल पतमानांकन संस्थेच्या पत विश्लेषक दीपाली सेठ-छाब्रिया यांनी व्यक्त केले.
कोविडकाळात तसेच कोविडोत्तर काळातील बँकिंग क्षेत्राचे चित्र कसे असेल यावर एस ॲण्ड पी ग्लोबल पतमानांकन संस्थेने ‘दी स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स इन इंडियन फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूशन्स’ शीर्षक असलेला अहवाल तयार केला आहे. त्यात येत्या १२ ते १८ महिन्यांत बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या प्रमाणात ११ टक्के वाढ होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ३० जून २०२० रोजीपर्यंत हे प्रमाण ८ टक्के एवढे होते.