सबसिडीच्या खर्चात वाढ; सरकारचा आगामी निवडणुकांवर डोळा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून सबसिडीवरील खर्चात वाढ केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट हुकले आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून सबसिडीवरील खर्चात वाढ केली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट हुकले आहे.वास्तविक, सबसिडीवरील खर्च कमी करण्यास मोदींनी आतापर्यंत प्राधान्य दिले आहे. तथापि, काही राज्ये आणि राष्टÑीय निवडणुकांच्या तयारीसाठी त्यांनी आता सबसिडीविषयक सुधारणांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. आशियातील तिसºया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात सबसिडीविषयक सुधारणा हा धगधगता विषय असताना, मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.१ एप्रिलला सुरू झालेल्या वित्त वर्षात भारताची अन्न सबसिडी ५वर्षांपूर्वीच्या सबसिडीच्या तुलनेत दुप्पट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल सबसिडी कमी होण्याचा कलही विरुद्ध दिशेने गेला आहे. खतांवरील सबसिडी जैसे थे स्थितीत आहे. वित्त वर्ष २0१८-१९च्या अंदाजपत्रकात मोदी सरकारचा एकूण खर्च १0 टक्क्यांनी वाढला आहे. अन्न, खते आणि पेट्रोलियम सबसिडीवरील खर्च मात्र १५ टक्क्यांनी वाढला आहे. आदल्या वर्षी सबसिडीवरील वाढ १२.६ टक्क्यांवर मर्यादित होती.वित्त मंत्रालयाचे एक माजी अधिकारी तथा दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह या संस्थेचे प्रमुख मोहन गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, मोदी सरकारची स्थिती आधीच्या सरकारसारखीच आहे. ते कठोर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत. भांडवली खर्च वाढल्याशिवाय तुम्ही वृद्धी मिळवू शकत नाही, तसेच रोजगारही निर्माण करू शकत नाही. भांडवली खर्च वाढवायचा असेल, तर सबसिडीमध्ये कपात आवश्यक आहे.२0१४ मध्ये सत्तेवर येताच मोदी यांनी सबसिडीमध्ये कपात करण्याचे संकेत दिले होते. २ महिन्यांनंतर त्यांचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अन्न, खते व इंधन सबसिडीची संपूर्ण फेररचना करण्याचे प्रस्तावित केले होते. जानेवारी २0१६ मध्ये सरकारने सबसिडी संपविण्याऐवजी व्यवहार्य करण्याचा पर्याय स्वीकारला.तथापि, डिसेंबरमध्ये गुजरात निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागल्यानंतर, सरकार सबसिडीच्या बाबतीत नरम झाले आहे.आठ राज्यांवर लक्षयंदा आठ राज्यांत निवडणुका असून, २0१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक आहे. या पार्श्वभूमीवर सबसिडीचे बिल वाढू देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. ‘सबसिडी वाढल्यामुळे वित्तीय तूट वाढणार हे स्पष्ट आहे,’ असे वित्त मंत्रालयातील माजी वरिष्ठ अधिकारी अरविंद मायाराम यांनी सांगितले.