स्वतंत्र संचालक किती ‘स्वतंत्र’?

कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असलेले स्वतंत्र संचालक हे खरोखरच स्वतंत्र असतात का? अलीकडे हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाऊ लागला आहे.

तरुण नांगिया, नवी दिल्ली
कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असलेले स्वतंत्र संचालक हे खरोखरच स्वतंत्र असतात का? अलीकडे हा प्रश्न सातत्याने विचारला जाऊ लागला आहे. भारतात कंपन्यांच्या कारभाराच्या दर्जामुळे स्वतंत्र संचालक नेमण्याची गरज निर्माण झाली होती. स्वतंत्र संचालकांची नेमणूक करणे सर्व कंपन्यांना नोंदणी करारातच बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अल्पसंख्य भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि कोणालाही इतरांच्या तुलनेत झुकते माप मिळणार नाही, याची खबरदारी घेणे, हे स्वतंत्र संचालकांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. स्वतंत्र संचालक आपले मते ठामपणे मांडून व्यवस्थापनाचा दर्जा आणि कंपनीची कॉर्पोरेट विश्वासार्हता याबाबत खात्री निर्माण करू शकतो.
आपला कंपनीच्या प्रवर्तकाशी अथवा व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कोणताही संबंध नाही, हे स्वतंत्र संचालकाच्या कृती आणि उक्तीतून दिसायला हवे.
एखादी व्यक्ती एखाद्या कंपनीत स्वतंत्र संचालक असेल, तर त्या व्यक्तीचे त्याच कंपनीशी कोणत्याही प्रकारचे व्यासायिक संबंध नसावेत तसेच त्या कंपनीत त्याचे दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त समभागही नसावेत, असा नियम आहे.
स्वतंत्र संचालकाची सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्याने कोणाच्या इशाऱ्यावर बोलू नये. स्वत:चे निर्णय स्वत:च घ्यायला हवेत. कंपनीच्या हिताचे जे असेल, ते त्याने न घाबरता बोलायला हवे. टाटा उद्योग समूहातील ताज्या वादात स्वतंत्र संचालकांनी घेतलेल्या भूमिकेकडे याबाबतचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. टाटा सन्सवरील स्वतंत्र संचालकांनी सायरस मिस्त्री यांच्याविरोधात मतदान केले होते.
पण टाटा उद्योग समूहाच्या मालकीच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनीच्या बोर्डावरील स्वतंत्र संचालकाने मिस्त्री यांच्या बाजूने मतदान केले. टाटा सन्स आणि इंडियन हॉटेल्स या दोन्ही कंपन्यांच्या बोर्डावर मान्यवर व्यक्ती स्वतंत्र संचालक म्हणून आहेत.
त्यांनी आपल्याला जे योग्य वाटेल त्या दृष्टीने विचार
करून स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले. एका ठिकाणी मिस्त्री यांच्या बाजूने मतदान झाले. मात्र, तर दुसऱ्याने मिस्त्री यांच्या विरोधात मत दिले.