- अजित जोशी
(चार्टर्ड अकाउंटंट)
गेल्या महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंडेक्सेशनची सवलत आपण रद्द करत आहोत अशी घोषणा केली आणि मोठी खळबळ उडाली. गेली अनेक दशक चालत असलेली, आर्थिकदृष्टया तार्किक कारणे असलेली, पण एकाएकी ही सवलत रद्द झाल्यामुळे लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
सुरुवातीला त्याच दिवशी घाईघाईने अर्थमंत्र्यांनी असं स्पष्टीकरण दिले की ही योजना रद्द झाली असली, तरी ज्यांनी २००१ पूर्वी घर घेतलेले आहे त्यांना मात्र ती अजूनही लागू होईल. मात्र, तरीही जनमताचा रेटा वाढतच राहिला. कधी नाही ते विरोधी पक्षांनीही त्यावर भूमिका घेतली. आपल्याला प्रिय असणारा मध्यमवर्ग या विषयामुळे कदाचित आपल्याविरुद्ध जाईल हे लक्षात आल्यावर पंधरा दिवसांनी या योजनेवर पुनर्विचार करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आणि ते आधीपेक्षाही जास्त गुंतागुंतीचे होते.
याचा परिणाम कुठे कुठे होतो?
आज भारतातून बाहेर स्थायिक झालेल्यांची संख्या प्रचंड आहे. आपल्या मातृभूमीत घर घेऊन ते गुंतवणूक वाढवत असतात. त्यांना याचा फटका बसेल. अनेकांसाठी ही खास सवलत होती.
विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, घर विकून आलेल्या पैशातला मोठा हिस्सा त्यांना करमुक्त होत असे. आपल्या उतारवयात खेळती बचत राहण्याची त्यांना सुविधा होती.
आता अशा करमुक्त पैशाची रक्कम बऱ्यापैकी कमी होईल आणि कर वाचवायचा तर त्यांना नव्या घरात गुंतवणूक करावी लागेल. या सगळ्यातली पुढची गंमत म्हणजे पुन्हा अशा प्रकारे इंडेक्सेशनचा फायदा घ्यायचा की नाही हे करदात्यांनी स्वतःच ठरवायचे आहे.
अशा पर्यायाची निवड करणे, हे आता अजून एक आव्हान आहे. एकूणच भांडवली नफ्याची कर रचना सुटसुटीत करण, हा जर या सगळ्या धोरणामागचा उद्देश असेल, तर या मार्गाने ती कशी सुटसुटीत होईल हा प्रश्नच आहे?
काय आहे हे इंडेक्सेशन?
एखादी दीर्घकालीन मालमत्ता, म्हणजे समजा घर, तुम्ही विकता तेव्हा खरेदीच्या तुलनेत तुम्हाला बरीच जास्त रक्कम मिळायची शक्यता असते. हा फायदा काय फक्त त्या वर्षात झालेला नसतो, तर घर घेतल्यापासून अनेक वर्ष सर्वसाधारण भाववाढीने घराच्या किमती वाढत असतातच.
म्हणून विक्रीच्या किमतीतून अनेक वर्षांपूर्वी ज्या किमतीला घर घेतले, ती खरेदीची किंमत वजा करणे योग्य नाही. सर्वसाधारण भाववाढीच्या प्रमाणात घराचे खरेदी मूल्य नफ्याचा हिशोब करण्यासाठी वाढवले जाते म्हणजेच इंडेक्सेशन होय.
आता नव्या धोरणानुसार हे इंडेक्सेशन सुरूच राहणार आहे, पण फक्त घर आणि जमिनीवर ! इतर मूल्यवान मालमत्ता त्यातून वगळलेली आहे. जर भागीदारीत किंवा कंपनीत घर घेतलेले असेल तरीही हा फायदा मिळणार नाही. कारण आता हा फायदा फक्त व्यक्ती किंवा अविभक्त हिंदू कुटुंब (एचयूएफ) यांनाच उपलब्ध आहे.
अनिवासी भारतीयांनाही आता इंडेक्सेशनचा फायदा घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे पूर्वी इंडेक्सेशननंतर जो पायाभूत नफा म्हणजे कॅपिटल गेन काढला जात असेल त्याची पुनर्गुंतवणूक केली तर तो नफादेखील करमुक्त होत असे. आता ही सुविधा काढून घेतलेली आहे. आता नवे घर घेऊन जर तुम्हाला कर वाचवायचा असेल तर इंडेक्सेशनशिवाय जेवढा नफा होतो तो सर्वच्या सर्व त्यात गुंतवावा लागेल.