नवी दिल्ली : संसदेत सादर न झालेल्या क्रिप्टो चलन नियमन विधेयकात क्रिप्टो चलनांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव नाही. मात्र, क्रिप्टो चलनाच्या ‘एक्स्चेंज-टू-एक्स्चेंज’ हस्तांतरणावर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
याबाबत सरकारने अधिकृतरीत्या कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. तथापि, काही माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने यासंबंधीची वृत्ते दिली आहेत. विनिमय केंद्रांत (बॉर्सेस) होणाऱ्या क्रिप्टो चलनांच्या व्यवहारांवर पूर्णत: बंदी घालण्यात येणार आहे. याशिवाय, क्रिप्टो चलन धारकांची ओळख लपविणाऱ्या वॉलेट्सवर निर्बंध घातले जातील. ४ हजार क्रिप्टो चलनांशी संपर्क उपलब्ध करून देणारे गुगल क्रोम एक्स्टेंशन्स ब्लॉक केले जातील.
सूत्रांनी सांगितले की, किरकोळ क्रिप्टो व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी डिमॅट खात्याच्या धर्तीवर एक एकात्मिक वॉलेट तयार करण्याचा विचारही भारत सरकार करीत आहे. क्रिप्टो विनिमय केंद्रांना आपल्या व्यवहारांचे तिमाही विवरणपत्र सरकारला सादर करावे लागेल. क्रिप्टो विनिमय केंद्रावरील रुपयाच्या सर्व आवक-जावक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सरकार उभी करणार आहे.
मान्यता दिल्यास रोखीवरील नियंत्रण जाणार
क्रिप्टो चलनास मान्यता दिल्यास रिझर्व्ह बँकेला रोख पुरवठा आणि महागाई व्यवस्थापन यावरील नियंत्रण गमवावे लागेल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी दिला आहे. क्रिप्टो चलनामुळे सध्याची पतधोरण व्यवस्थाही विस्कळीत होऊ शकते. यावरील नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेने कुठल्याही स्थितीत गमावता कामा नये. देशात डिजिटल वित्तीय व्यवहार वाढले असले तरी रोख रक्कम बाळगली जाते.