लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : चीनसह जगभरातील कंपन्यांना भारताकडे ओढण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. आगामी काळात १०० लाख कोटी रुपयांचे मोठे प्रकल्प चीनमधून खेचून भारतात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी १६ मंत्रालयांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात आले आहे.
मंत्रालयांकडून विदेशी गुंतवणुकीस मंजुरी मिळण्यात अजूनही खूप वेळ जात आहे. मंजुरीला उशीर झाल्यामुळे प्रत्येक ४ प्रकल्पांपैकी एका प्रकल्पाचा खर्च वाढतो, असेही लक्षात आले आहे. त्यामुळे मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
चीनच्या शक्तीलाच देणार तडा
सूत्रांनी सांगितले की, वस्तू उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) ही चीनची मुख्य शक्ती आहे. चीनचा बंदोबस्त करण्यासाठी या शक्तिस्थळावर प्रहार करणे आवश्यक आहे, असे भारत सरकारला वाटते. कोरोना काळानंतर अनेक कंपन्या तशाही चीनमधून बाहेर पडण्यास उत्सुक आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने गुंतवणूक प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
‘गतिशक्ती’ विस्तार
आगामी काळात १०० लाख कोटी रुपयांचे मोठे प्रकल्प चीनमधून खेचून भारतात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ॲपलसारख्या अनेक कंपन्या चीनमधील आपले उत्पादन प्रकल्प बंद करून भारतात आणू इच्छितात. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने गतिशक्ती योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील व्यापारी संघटनांनीही स्वदेशी माल वापरण्यावर भर दिला असल्याने चीनचे ५० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
४०टक्के प्रकल्प अडकले
- गतिशक्ती योजनेत १,३०० नवे प्रकल्प सुरू होणे अपेक्षित आहेत.
- तथापि, त्यातील ४० टक्के प्रकल्प अडकले आहेत. जमीन अधिग्रहण हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.
- १९६ प्रकल्प बंदरांच्या संपर्काअभावी अडकले आहेत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"