नवी दिल्ली-
जवळपास २ वर्षांपू्र्वी गलवान खोर्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये झटापट झाली होती. त्या घटनेपासून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. गलवान घटनेनंतर भारतानं चीनच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. तसंच चीनच्या कंपन्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध देखील लादले गेले. आता पुन्हा एकदा चीनकडून अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सीमा भागात आगळीक करण्यात आली. भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये तवांग येथे ९ डिसेंबर रोजी झटापट झाली. यात काही सैनिक जखमी झाल्याचीही माहिती समोर आळी आहे. यातच आता चीनवर पुन्हा एकदा कडक निर्बंध लादले जाऊ शकतात अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतात चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मोहिम लोकांमध्येही पाहायला मिळत आहे. भारतातून चीनच्या वस्तूंना हद्दपार करणं असं सहज शक्य नाही. याची माहिती सरकारी आकड्यांवरुनच लक्षात येईल.
मोदी सरकारनं आज संसदेत चीनशी निगडीत आकडेवारी सादर केली आणि ती नक्कीच धक्कादायक अशी आहे. संसदेत कंपनी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात एकूण १७४ चीनी कंपन्या परदेशी कंपन्यांच्या कायद्याअंतर्गत रजिस्टर आहेत. तर देशातील ३५६० कंपन्यांचे डायरेक्टर हे चीनी व्यक्ती आहेत.
देशातील कंपन्यांमध्ये चीनचा हस्तक्षेप किती वाढला आहे हे वरील आकडेवारीवरुन लक्षात येतं. पण हे असे आकडे आहेत की ज्याचा लेखाजोखा सरकार दरबारी नमूद आहे. या व्यतिरिक्त सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार चीनी गुंतवणूकदार किंवा शेअरधारकांची संख्या सांगणं अशक्य आहे. कारण हा डेटा कॉर्पोरेट मंत्रालयात वेगळा ठेवण्यात येत नाही. कॉर्पोरेट डेटा मॅनेजमेंट पोर्टलला मंत्रालयानं इन-हाऊस डेटा अॅनालिटिक्स आणि बिझनेस इंटेलिजन्स युनिट पातळीवर तयार करण्यात आला आहे.
चीनवरील अबलंबित्व वाढलंचीनच्या कंपन्या आणि संचालकांच्या माध्यमातून भारतातील कंपन्यांमध्ये घुसखोरी होत असली तरी इतरही काही मार्गांनी भारताचं चीनवरील अवलंबित्व वाढलं आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००३-०४ साली चीनमधून भारतात जवळपास ४.३४ अब्ज डॉलर इतक्या किमतीची आयात केली जात होती. २०१३-१४ साली यात वाढ होऊन आयात ५१.०३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. तर २०२१-२२ मध्ये भारतानं चीनकडून ९४.२ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू आयात केल्या आहेत. जो भारताच्या एकूण आयातीचा १५ टक्के इतका वाटा आहे.