मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार रेफ्रिजरेटर्सच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दोन उद्योग समुहांच्या हवाल्यानं हा दावा केला आहे. अहवालानुसार, सरकार येत्या महिन्याभरात याबाबत निर्णय घेऊ शकते. दरम्यान, सॅमसंग आणि एलजीसारख्या विदेशी कंपन्या बहुतांश फ्रीज बाहेरून मागवतात.
भारतात ज्या कंपन्या फ्रिजची निर्मिती करतात, ज्या कंपन्या बाहेरून फ्रिज आणत नाहीत अशा कंपन्यांना समर्थन देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, सरकारनं यावर अद्याप अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती दिली नाही. तर दुसकीकडे सॅमसंग आणि एलजीच्या प्रवक्त्यांनीही याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मार्केटदरम्यान, फ्रिज मार्केट ५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. सॅमसंग आणि एलजीसारख्या विदेशी कंपन्या टाटा समुहाच्या व्होल्टास लिमिटेडसह देशांतर्गत कंपन्यांसह स्पर्धाही करत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताची वार्षिक रेफ्रिजरेटर उत्पादन क्षमता सुमारे २४ दशलक्ष युनिट्स आहे, परंतु मागणी केवळ १५ दशलक्ष होती, ज्याचा एक भाग आयातीद्वारे पूर्ण केला जातो.
सरकार रेफ्रिजरेटर आयातीची आकडेवारी जाहीर करत नाही. परंतु इतर स्त्रोतांनुसार, सॅमसंग आणि एलजी सारख्या कंपन्या दरवर्षी हजारो हाय-एंड रेफ्रिजरेटर्स आयात करतात. विशेषतः कोरोनाच्या काळानंतर अशा फ्रीजची मागणी वाढली आहे.