नवी दिल्ली : भारत लवकरच जवळपास 1.2 मिलियन टन गहू निर्यात (Indian Wheat Export) करण्यास मंजुरी देऊ शकतो. दरम्यान, भारत सरकारने गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गहू बंदरांवर अडकला होता. आता सरकारला बंदरांवर जमा झालेला गहू निर्यात करायचा आहे, त्यासाठी सरकार 1.2 मिलियन टन गहू विदेशात पाठवण्याची परवानगी देऊ शकते. भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेत 14 मे रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
एका वृत्तसंस्थेनुसार, या निर्यातीमुळे केवळ बंदरांवरील भार हलका होणार नाही. तर 1.2 दशलक्ष टन गव्हाच्या निर्यातीला मंजुरी मिळाल्यानंतरही जवळपास 500,000 टन गहू बंदरांमध्ये राहू शकतो. तरीही काही व्यापाऱ्यांना निर्यातीचे परवाने (Export Permits) मिळू शकलेले नाहीत. निर्यातबंदीनंतर भारताने 469,202 टन गहू पाठवण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु किमान 1.7 मिलियन टन गहू अजूनही बंदरांवर पडून आहे. या गव्हाचे मान्सूनच्या पावसामुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये गव्हाच्या दर्जाबाबत चिंता वाढली आहे.
अहवालानुसार, सरकार फक्त लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच गव्हाच्या निर्यातीची परवानगी देईल. बंदरांवर अडकलेल्या मालवाहतुकीला परवानगी दिल्याने बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ सारख्या देशांमध्ये गव्हाचा तुटवडा भरून निघण्यास मदत होईल. हे देशही भारतीय गव्हावर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. बंदरात अडकलेल्या गव्हाचा मोठा भाग बांगलादेशात जाणार असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले. याशिवाय नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि श्रीलंका येथे जाणारा गहू सुद्धा अडकला आहे. ज्या व्यापाऱ्यांना निर्यातीची परवानगी मिळालेली नाही, त्यांना सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता द्यावी, असे वाटत आहे.
दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russia- Ukraine War) जगभरात गव्हाची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरोपियन संघात (EU) गव्हाची किंमत जवळपास 43 रुपये प्रति किलो आहे, तर भारतीय गहू 26 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. दोन्हीमध्ये 17 रुपये किलोचा फरक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2021 च्या तुलनेत भारताने वर्षभरात पाचपट अधिक गव्हाची निर्यात केली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये भारताने 14.5 लाख टन गव्हाची निर्यात केली.