गेल्या काही काळापासून देशात असलेल्या मंदीच्या सावटामुळे उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण आहे. देशातलं वाहन क्षेत्र देखील मंदीच्या गर्तेत अडकलं आहे. सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे वाहन क्षेत्रात एक लाख रोजगार बुडाले आहेत. या मंदीचा परिणाम वाहनाच्या भागांची निर्मित करणारे उद्योग आणि त्यासंबंधित रोजगारही पडला आहे. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या सरकारच्या काळात(2014) देशाचे माजी आर्थिक सल्लागार पदी राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी भारत कार्यालयचे माजी प्रमुख जोश फेलमैन यांना लिहलेल्या संशोधन पत्राच्या माध्यामातून मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
अरविंद सुब्रमण्यन म्हणाले की, सध्या देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयू (ICU)मध्ये आहे. भारतातील बँका, बँका नसलेली वित्तीय संस्था, बांधकाम क्षेत्र, पायाभूत सुविधांसारख्या कंपन्या मोठ्या संकटात असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे ढग दाटून आले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या दिवसेंदिवस घसरत चाललेला स्तर आणि कंपन्यांना लागत असलेल्या टाळ्यावरून भाजपा सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील देशातील मंदीच्या वातावरणासाठी पंतप्रधान, पीएमओ आणि पीएमओशी निगडीत असलेल्या व्यक्तींनी घेतलेले निर्णय आणि धोरणे कारणीभूत असल्याचे म्हणत मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. भारतात मंदीची समस्या गंभीर असल्याचं सरकारनं मान्य करायला हवं. राज्य सरकारांना दोष देण्याऐवजी यातून केंद्रानं मार्ग काढायला हवा असा सल्ला देखील रघुराम राजन यांनी यावेळी दिला.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच जीडीपीचे नवे आकडे समोर आले आहेत. जीडीपीचा अंदाज 5.8 टक्क्यांचा होता, परंतु आता 4.5 टक्क्यांवर आलेला आहे. त्यामुळे सरकार विरोधकांच्याही रडारवर आहे. आर्थिक मंदीमुळे महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यांना वर्षाला 13750 कोटींचा तोटा झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला जीएसटी स्लॅबमध्ये वाढ करणे गरजेचे बनले आहे. हे करतानाच महागाईचाही विचार करावा लागणार आहे. शून्य कराच्या श्रेणीतील वस्तूंनाही हात लावता येणार नाही. कमी श्रेणीच्या करामध्ये वाढ करणे हे फायद्याचे ठरणार असून त्यामुळे महसुलात मोठी वाढ होईल असे मत जीएसटीच्या बैठकीमध्ये व्यक्त करण्यात आले आहे. यामुळे 5 आणि 12 टक्क्यांमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवरील कर वाढविण्याचा विचार करण्यात येत आहे.