Swiggy Zomato : झोमॅटो (Zomato) आणि स्विगी (Swiggy) हे भारतातील सर्वात मोठे फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म आहेत. सध्या यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. झोमॅटो आणि स्विगीनं काही रेस्टॉरंट्सना फायदा मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा कायद्यांचं उल्लंघन केल्याचं भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) तपासात निष्पन्न झालंय. सीसीआयनं मार्च २०२४ मध्ये झोमॅटो, स्विगी आणि तक्रारदार रेस्टॉरंट समूहाला आपला अहवाल सादर केला होता.
नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (NRAI) तक्रारीनंतर सीसीआयनं चौकशी सुरू केली होती. झोमॅटो आणि स्विगीची व्यावसायिक रणनीती अन्यायकारक असल्याचा आरोप एनआयएनं केला होता. याचा रेस्टॉरंट्सवर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचंही म्हटलं होतं.
काय आहेत आरोप?
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, सीसीआयच्या कागदपत्रांनुसार झोमॅटोनं कमी कमिशनच्या बदल्यात काही रेस्टॉरंट्सशी विशेष करार केले होते. त्याचबरोबर स्विगीने काही रेस्टॉरंट्सना केवळ त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरच लिस्ट झाल्यास त्यांचा बिझनेस वाढेल असं आश्वासन दिलं होतं असंही त्यात म्हटलंय.
स्विगी, झोमॅटो आणि त्यांचे रेस्टॉरंट भागीदार यांच्यातील विशेष करारांमुळे बाजारात स्पर्धा वाढू देत नाही, असं आयोगानं आपल्या अहवालात नमूद केलंय. 'स्विगी एक्सक्लुझिव्ह' प्रोग्राम २०२३ मध्ये बंद करण्यात आल्याचं स्विगीनं तपासकर्त्यांना सांगितलं होतं, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. परंतु, कंपनी आता अन्य शहरांमध्ये 'स्विगी ग्रो' नावाचा असाच कार्यक्रम सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
शेअर्समध्ये घसरण
रॉयटर्सचा अहवाल आल्यानंतर झोमॅटोच्या शेअरमध्ये ३ टक्क्यांची घसरण झाली. स्विगीच्या आयपीओ प्रॉस्पेक्टसमधील अंतर्गत जोखीम म्हणून सीसीआय प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. स्पर्धा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास मोठा आर्थिक दंड होऊ शकतो, असंही त्यात म्हटलंय.
आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार स्विगी आणि झोमॅटो या दोन्ही कंपन्यांनी अलीकडच्या वर्षांत रेस्टॉरंट्सवर किंमतींमध्ये समानता राखण्यासाठी दबाव आणला आहे. असं करून त्यांनी थेट बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी केली आहे. रेस्टॉरंट्सना इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर कमी किंमती देण्यापासून रोखण्यात आल्याचंही यात म्हटलंय.