नवी दिल्ली : महागाई निश्चित करणे आणि व्याजदर ठरविणे यांबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्यातील मतभेद प्रकर्षाने समोर आले आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्ववरन मंगळवारी म्हणाले की, किरकोळ महागाई ही प्रामुख्याने टोमॅटो, कांदा, बटाटा, सोने आणि चांदी या उत्पादनांच्या किमतीमुळे प्रभावित होत असते. हे घटक वगळल्यास किरकोळ महागाई थेट ४ टक्क्यांपर्यंत घटू शकते.
आर्थिक सल्लागारांचे हे वक्तव्य येण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, उद्योग आपली क्षमता वाढवणे आणि विस्तारासाठी प्रयत्न करीत असताना बँकांनी व्याजदर सर्वांना अधिक परडण्याजोगे केले पाहिजेत. मागच्याच आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनीही आरबीआयने व्याजदर कमी केले पाहिजेत, असा आग्रह धरताना खाद्य महागाईच्या आधारावर व्याजदरातील कपातीचा निर्णय घेण्याची पद्धत चुकीची असल्याची टीकाही केली होती.
एसबीआयच्या ११ व्या बँकिंग ॲण्ड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये नागेश्वरन म्हणाले होते की, आपल्याला माहीत आहे की, ग्राहक मूल्य आधारित महागाईवर काही वस्तूंच्या दरांचा परिणाम होत असतो. जर आपण टोमॅटो, कांदा, बटाटा, सोने आणि चांदी या वस्तूंना वगळले, तर किरकोळ महागाई ४.२ टक्क्यांवर येऊ शकते.
महागाईमध्ये या वस्तूंचा अधिभार ३.४ टक्के इतका येतो. ऑक्टोबरमधील ६.२ टक्के महागाईत एक-तृतीयांश वाटा या वस्तूंचाच होता. त्यामुळे मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या पथकाने ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करताना महागाई निश्चित करण्याच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे नमूद केले होते. बऱ्याच अंशी अस्थिर असलेल्या अन्नघटकांना महागाईतून वगळले जावे, असेही म्हटले होते.
मूळ चलनवाढ खूपच कमी
वाणिज्य मंत्र्यांनी मांडलेली ही भूमिका आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ऑगस्टमध्ये झालेल्या पतधोरणविषयक बैठकीत मांडलेल्या मताशी विसंगत होती.
त्यावेळी दास म्हणाले होते की, उपभोगाच्या बास्केटमध्ये अन्नाचा वाटा सर्वाधिक असल्याने अन्नमहागाईच्या दबावाकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही.
खूप मोठ्या लोकसंख्येवर याचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे केवळ मूळ चलनवाढ खूपच कमी झाली म्हणून आपण आत्मसंतुष्ट होऊ शकत नाही.