चीनविरोधात सरकारचं आणखी एक मोठं पाऊल; Huawei वर बंदी घालण्याची तयारी

Huawei : कंपनीवर बंदी घातल्यास दोन मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांही बसू शकतो फटका

ठळक मुद्देकंपनीवर बंदी घातल्यास दोन मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांही बसू शकतो फटकासरकारनं ठरवून दिलेल्या कंपन्यांकडूनच उपकरणं घ्यावी लागण्याची शक्यता

सुरक्षेच्या कारणास्तव यापूर्वी भारत सरकारनं अनेक चिनी कंपन्यांच्या अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता पुन्हा एकदा भारत सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. चीनच्याहुआवे या कंपनीद्वारे तयार करण्यात आलेली दूरसंचार उपकरणांचा वापर भारततील मोबाईल कंपन्या रोखू शकतात, असं सरकारच्या दोन अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. भारत सरकार सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि भारतीय उत्पादकांना दूरसंचार उपकरणं तयार करण्याची इच्छा असल्यानं केंद्र सरकार हुआवेवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेनंही यापूर्वी हुआवेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता भारतही हुआवेच्या उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येत आहे."१५ जून नंतर दूरसंचाक कंपन्यांना केवळ सरकारद्वारे परवानगी देण्यात आलेल्या काही ठराविक कंपन्यांकडूनच उपकरणं खरेदी कारावी लागतील. इतकंच नाही तर सरकार त्या कंपन्यांची यादीही जाहीर करू शकेल ज्यांच्याकडून उपकरणं विकत घेता येणार नाहीत. हुआवे या कंपनीलादेखील या यादीत समाविष्ट केलं जाऊ शकतं. जर कोणती गुंतवणूक राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका ठरत असेल तर आम्ही आर्थिक बाबींना प्राधान्य देऊ शकत नाही," असं दोन अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितलं. आणखी एका अधिकाऱ्यानं रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार सरकार आणखी एक चिनी कंपनी ZTE वर देखील बंदी धालू शकते. परंतु ही कंपनी भारतात तितक्या प्रमाणात कार्यरत नाही. या दोन्ही कंपन्यांवर यापूर्वी चिनी सरकारसाठी हेरगिरी करत असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. परंतु दोन्ही कंपन्यांनी याचं खंडन केलं.एअरटेल, व्होडाफोन करतात हुवावेच्या उपकरणांचा वापरभारतातील तीन मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांपैकी दोन मोठ्या कंपन्या एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या हुआवे गियरचा वापर करतात. हुआवे गियरवर बंदी घातल्यास खर्च वाढण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. चिनी कंपन्यांची उपकरणं आणि नेटवर्कची देखभाल करणं हे सामान्यरित्या एरिक्सन आणि नोकियासारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं."आम्ही चीनमधील काही गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु आम्ही दूरसंचार, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला परवानगी देणार नाही. तसंच भारत १०० पेक्षा अधिक चिनी अॅपवर घालण्यात आलेली बंदी आणि चिनी कंपन्यांना एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम सारख्या संस्थांमध्ये काम करण्यास परवानगीही देण्याची शक्यता नाही," असं वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं रॉयटर्सला सांगितलं.