देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC च्या IPO च्या आधी विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु यात चीनच्या एन्ट्रीवर मात्र निर्बंध घातले जाण्यासाठी योजना तयार केली जात आहे. रॉयटर्सच्या एका अहवालात यासंदर्भात दावा करण्यात आला आहे. भारत सरकार लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमध्ये (एलआयसी) शेअर्स खरेदी करण्यापासून चिनी गुंतवणूकदारांना रोखू इच्छित आहे, असं रॉयटर्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. अहवालानुसार, एलआयसीसारख्या कंपन्यांमध्ये चीनचीगुंतवणूक धोका निर्माण करू शकते. यामुळेच चीनची गुंतवणूक थांबवण्यासाठी सरकार विचार करत आहे. दरम्यान, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
रॉयटर्सच्या या वृत्तावंतर भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून आणि एलआयसीकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्याचबरोबर, चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालयानेही आतापर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. सरकार या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस LIC चा IPO घेऊन येण्याच्या तयारीत आहे. या IPO च्या माध्यमातून सरकार 5 टक्के ते 10 टक्के भागभांडवल विकून सुमारे 1 लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या विचारात आहे. यासह, एलआयसी शेअर बाजारातही लिस्ट करण्यात येणार आहे.
काय आहेत एलआयसीसाठी नियम?सध्याच्या एफडीआयच्या धोरणानुसार विमा क्षेत्रात स्वत: मंजुरी देत ७४ टक्के परदेशी गुंतवणूकीला मंजुरी आहे. परंतु हा नियम एलआयसीला लागू होत नाही. सध्याच्या नियमानुसार कोणताही गुंतवणूकदार एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करता येत नाही. परंतु सरकार परदेश गुंतवणूकदार संस्थांना एलआयसीच्या ऑफरच्या २० टक्क्यांपर्यंत मंजुरी देण्याचा विचार करत आहे. जर असं झालं तर परदेशी गुंतवणूकदार एलआयसीचा हिस्सा खरेदी करू शकणार आहेत. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण रक्कम जमा करण्यासाठी सरकार एका टप्प्यात शेअर्सची विक्री करणार आहे किंवा दोन टप्प्यात शेअर्सची विक्री करेल याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.