नवी दिल्ली : केंद्र सरकार गहू स्वस्त करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. गव्हाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आयात शुल्कात कपात करण्यासह इतर सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. खाद्य सचिव संजीव चोप्रा यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. तांदळाच्या बाबतीत ते म्हणाले की, भारताला आतापर्यंत भूतानकडून 80,000 टन तांदूळ पुरवठा करण्याची विनंती सरकारी स्तरावर प्राप्त झाली आहे.
देशांतर्गत उपलब्धता आणि किरकोळ बाजारातील वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, गहू आणि पिठाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार गव्हाचा साठा खुल्या बाजारात पिठाच्या गिरण्या आणि इतर व्यापाऱ्यांना विकत आहे. संजीव चोप्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, गेल्या लिलावापासून गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. सरकार सर्व उपलब्ध पर्यायांचा विचार करत असून योग्य तो निर्णय घेईल.
खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (OMSS) सरकारने किमती आटोक्यात आणण्यासाठी मार्च 2024 पर्यंत केंद्रीय पूलमधून 1.5 दशलक्ष टन गहू पिठाच्या गिरण्या, खाजगी व्यापारी, मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार आणि गहू उत्पादने उत्पादकांना विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही उत्पादक राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे देशातील गव्हाचे उत्पादन पीक वर्ष 2021-22 (जुलै-जून) मध्ये मागील वर्षीच्या 10 कोटी 95.9 लाख टनावरून घसरून 10 कोटी 77.4 लाख टनांवर राहिले होते. परिणामी, सरकारी खरेदी गेल्या वर्षीच्या सुमारे 4.3 कोटी टनांवरून यावर्षी 1.9 कोटी टनांवर आली आहे.
गव्हाचे उत्पादन वाढेलदरम्यान, 2022-23 मध्ये लागवडीखालील अधिक क्षेत्र आणि चांगले उत्पादन यामुळे गव्हाचे उत्पादन 11 कोटी 27.4 लाख टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तांदळाबाबत संजीव चोप्रा म्हणाले की, भारताला आतापर्यंत भूतानकडून 80,000 टन तांदूळ पुरवठा करण्याची विनंती सरकारी स्तरावर प्राप्त झाली आहे. देशांतर्गत किमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने तुटलेला तांदूळ आणि बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.