नवी दिल्ली : अपेक्षित आर्थिक वृद्धी गाठण्यासाठी भारताला मोजक्याच, पण मोठ्या बँकांची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. २०१७मध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडियामध्ये पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर, या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक आॅफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
अर्थसंकल्पानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डासमोर पारंपरिक व्याख्यान देताना जेटली यांनी सांगितले की, एसबीआयच्या विलीनीकरणाच्या अनुभवानंतर आता दुसरे विलीनीकरण आकार घेत आहे. भारताला महाबँकांची गरज आहे. या मोठ्या बँका व्याजदरापासून अनुकूल उपयुक्ततेपर्यंत प्रत्येक बाबतीत मजबूत असतील. अशा बँकांची अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होऊ शकते. गेल्याच महिन्यात तीन बँकांच्या विलीनीकरणास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विलीनीकरणातून देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक निर्माण होईल. एसबीआय ही देशातील सर्वांत मोठी बँक असून, आयसीआयसीआय बँक दुसºया स्थानी आहे. १ एप्रिल, २०१९ पासून हे विलीनीकरण होणार आहे. या विलीनीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी होऊन १८ वर येईल. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, सप्टेंबर, २०१८ मध्ये तिन्ही बँकांच्या विलीनीकरणास जेटली यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने तत्त्वत: मान्यता दिली होती. जागतिक पातळीवरील मोठ्या बँकांच्या आकाराची बँक तयार करण्यासाठी हे विलीनीकरण केले जात आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, बदलत्या परिस्थितीत छोट्या बँका अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास तेवढ्या प्रभावी ठरेनाशा झाल्या आहेत. छोट्या बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी असते. आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असून, त्याची पूर्तता करण्यास छोट्या बँका असमर्थ ठरतात. त्यासाठी मोठ्या बँकांची गरज आहे.