मुंबई : मोबाइल व्हिडीओ संवादाद्वारे ‘नो युवर कस्टमर’ अर्थात केवायसी प्रक्रिया राबविण्यास बँका व फिनटेक कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियमांत बदल केले आहेत. आधार व इतर ई-दस्तावेजांआधारे ई-केवायसी व डिजिटल केवायसी राबविण्यासही रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे.
सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती केली असून, बँकेने केवायसीविषयक नियमांत बदल केले आहेत. त्यामुळे भारत व्हिडीओ केवायसीची परवानगी असलेला जगातील एकमेव देश ठरला आहे. बँका नवे ग्राहक जोडण्यासाठी अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्हिडीओद्वारे, तसेच आधार व पॅन प्राप्त करून केवायसी प्रक्रिया राबवू शकतील. बिगर-बँक संस्थांना ई-केवायसीची परवानगी नाही. मात्र, प्रत्यक्ष आधार व क्यूआर कोडच्या माध्यमातून त्यांना केवायसी प्रक्रिया राबविता येईल. आधारद्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यास कोर्टाने मनाई केल्यानंतर नवीन ग्राहक जोडणे मोबाइल वॉलेट कंपन्यांना कठीण झाले होते. आरबीआयने म्हटले की, डिजिटल केवायसी म्हणजे ग्राहकाचा लाइव्ह फोटो घेणे व आधार असल्याचा वैध अधिकृत पुरावा घेणे. जिथे ऑफलाइन पडताळणी शक्य नाही, तिथे व्हिडीओ केवायसी राबविता येईल. अधिकृत अधिकारी लाइव्ह फोटो घेतील. जेथे फोटो घेतला, त्या स्थानाची अक्षांश-रेखांशासह नोंद घेतली जाईल.
व्हिडीओ केवायसी करणारा भारत जगातील एकमेव देश, RBIनं बँकांना दिली परवानगी
मोबाइल व्हिडीओ संवादाद्वारे ‘नो युवर कस्टमर’ अर्थात केवायसी प्रक्रिया राबविण्यास बँका व फिनटेक कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 11, 2020 02:55 AM2020-01-11T02:55:22+5:302020-01-11T07:01:59+5:30