सरकारने लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीच्या परवान्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता या उत्पादनांच्या आयातदारांसाठी ऑनलाइन क्लिअरन्स प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) संतोष कुमार सारंगी यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. नवीन परवाना किंवा मंजुरी प्रणालीचा उद्देश प्रामुख्याने या उत्पादनांच्या आयातीवर लक्ष ठेवणं आहे. ते विश्वसनीय स्त्रोताकडून येत असल्याची खात्री करण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. ही प्रणाली तातडीने लागू करण्यात येणार असल्याचं ते म्हणाले.
आयात निर्बंधांशी संबंधित लोकांच्या चिंता लक्षात घेऊन धोरणात काही बदल करण्यात आले आहेत. आयातदारांसाठी 'एंड-टू-एंड' ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आलीये. या प्रणालीमुळे आयातदारांना कुठेही न जाता संपर्क तपशील भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचं सारंगी यांनी सांगितलं. नवीन परवाना प्रणाली लॅपटॉप, पर्सनल कम्प्युटर (टॅब्लेट कम्प्युटरसह), मायक्रो कॉम्प्युटर, मोठे किंवा मेनफ्रेम कम्प्युटर आणि काही डेटा प्रोसेसिंग मशीनवर लागू होते.
का महत्त्वाचा आहे हा निर्णयसरकारची ही घोषणा महत्त्वाची आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि चीनसारख्या देशांतून आयात कमी करण्याच्या उद्देशानं आयात करणाऱ्यांना १ नोव्हेंबरपासून या वस्तूंच्या आयातीसाठी परवान्याची गरज असेल, असं सरकारनं ४ ऑगस्ट रोजी म्हटलं होतं.परवान्यासाठी काय करावं लागेल?आयातदार आयात परवाना मिळविण्यासाठी सिस्टमवर अर्ज करू शकतो. प्रमाण, किंमत किंवा कोणत्याही देशावर कोणतेही निर्बंध नसतील. नवीन प्रणाली तयार करण्यात महसूल विभागाचाही सहभाग असून संपूर्ण अर्ज प्रक्रियेला सुमारे १० मिनिटं लागणार आहेत. परवाना ऑटोमॅटिक पद्धतीनं जारी केला जाणार असल्याचं डीजीएफटीनं सांगितलं.यांना परवाना मिळणार नाही 'डिनाइड आयडेंटिटी लिस्ट'मध्ये असलेल्या कंपन्यांना परवाना देण्यात येणार नाही. या यादीत त्या कंपन्या आहेत ज्यांनी एक्सपोर्ट प्रमोशन कॅपिटल गुड्स सारख्या योजनांचा लाभ घेऊन त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत किंवा त्यात कोणती चूक केली, अथवा ज्यांच्या विरोधात डीआरआयचं प्रकरण सुरू आहे. जुनं सामान आयात करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनाही परवान्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी नसेल.