भारत २०२२ मध्ये जगातील प्रमुख १० अर्थव्यवस्थांमध्ये पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे आणि २०२७ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. अशाप्रकारे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा समावेश झाला असला तरी भारतातील उत्पन्नाची असमानता सातत्यानं वाढत आहे. ही चिंतेची बाब आहे की, गेल्या २० वर्षांत नागरिकांच्या उत्पन्नात आणि संपत्तीत असमानतेचं प्रमाण झपाट्यानं वाढलं आहे. हा मोठा दावा युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अर्थात UNDP च्या अहवालात करण्यात आलाय.
भारताचा समावेश जगातील टॉप १० देशांमध्ये झाला आहे, जिथे लोकांचे उत्पन्न वाढलं आहे, परंतु यात समान वाढ झालेली नाही. आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे १० टक्के श्रीमंत लोकांकडे (India's Ricest) देशाची निम्मी संपत्ती आहे. अशा स्थितीत भारताची असमान वाढ ही धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेची बाब आहे, असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
गरिबांची संख्या कमी
भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली असताना ही परिस्थिती आहे. ही माहिती युएनडीपीच्या अहवालातील आकडेवारीसह शेअर करण्यात आली आहे. देशातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या २०१५-१६ मध्ये २५ टक्के होती, जी २०१९-२१ मध्ये १५ टक्क्यांवर आली आहे. भारताच्या दाट लोकसंख्येमुळे आकडेवारीतील ही घट तितकीशी प्रभावी दिसत नाही.
समस्येचं निराकरण
यूएनडीपीच्या अहवालात या समस्येचा सामना करण्यासाठी भारताला एक सूत्रही सुचवण्यात आलं आहे. सध्याच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी मानवी विकासात गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. तसेंच यासाठी सर्व देशांना असं करण्यासाठी आपापली तयारी करावी लागेल, असं त्यात नमूद करण्यात आलंय.
मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली
या रिपोर्टमध्ये इतर अनेक बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतात १२ ते १२० डॉलर प्रतिदिन कमावणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली आहे. जागतिक मध्यमवर्गीय वाढीमध्ये भारताचं २४ टक्के योगदान अपेक्षित आहे, जे १९.२ कोटी लोकसंख्येइतके आहे. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या मते, येत्या ४ वर्षांत भारताचा जगातील टॉप-३ अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश होऊ शकतो. म्हणजे देशातील दरडोई उत्पन्नही वाढेल. पण त्याचा खरा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा प्रत्येक भारतीय प्रगतीत समान योगदान देईल आणि त्या सर्वांना देशाच्या प्रगतीचा पुरेपूर लाभ मिळेल.