America Trump Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेकडे सध्या भारतीय बाजारांच्या नजरा लागल्या आहेत. भारतावरील शुल्काची घोषणा आज होणार आहे. तत्पूर्वी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार सावध आहेत. या दराचा अधिक फटका आयटी क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे. दर जाहीर होण्यापूर्वीच सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे.
ट्रम्प यांच्या २ एप्रिलच्या टॅरिफ घोषणेमुळे भारतातील प्रमुख निर्यात क्षेत्रांना झटका बसू शकतो आणि भारतीय शेअर बाजार आणखी अडचणीत येऊ शकतो. ट्रम्प यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी दर जाहीर केल्यास फार्मा आणि आयटीसह निर्यात क्षेत्रांमुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी वाढू शकतात. याउलट कडक दर लावल्यास बाजारात आणखी घसरण होऊ शकते. अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम भारतातील फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कृषी आणि वस्त्रोद्योग उद्योगांवर लक्षणीयरित्या होऊ शकतो आणि व्यवसायांना त्याचा मोठा फटका बसू शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक्स
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ११.१ अब्ज डॉलर्सची होती, जी अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीच्या १४% आहे. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा ३२ टक्के आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, ९ टक्क्यांच्या सेक्टोरल टॅरिफ डिफरन्समुळे उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो.
अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीत मोबाइल फोनचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे, त्यापैकी बहुतांश आयफोन भारतात असेंबल केलेले आहेत. जर हे शुल्क वाढलं तर अॅपल आणि इतर उत्पादकांना भारतातील उत्पादन धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकतं.
रत्ने आणि दागिने
जेम्स अँड ज्वेलरी हे असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये भारत जागतिक स्तरावर एक प्रमुख पुरवठादार आहे. या क्षेत्राला धोका आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ३० टक्के (९.९ अब्ज डॉलर) निर्यात अमेरिकेचा आहे, ज्यात कट आणि पॉलिश्ड हिरे, जडित सोन्याचे दागिने आणि प्रयोगशाळेत विकसित केलेले हिरे यांचा समावेश आहे. भारतावरील भरमसाठ शुल्कामुळे निर्यातीला मोठा फटका बसेल, कारण यापैकी बऱ्याच उत्पादनांचं सोर्सिंग कमी शुल्क / एफटीए असलेल्या इतर देशांमध्ये स्थलांतरित करणं सोपं आहे. भारतीय निर्यातीवर भरमसाठ शुल्क लादल्यास भारतीय उत्पादक सिंगापूर, युएई किंवा ओमानमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतात.
फार्मास्युटिकल्स
भारत अमेरिकेला जेनेरिक औषधांच्या आयातीपैकी ४७ टक्के पुरवठा करतो, ज्यामुळे तो अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे. भारतात तयार होणाऱ्या जेनेरिक उत्पादनांवर सुमारे ३५ टक्के दर आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या उत्पादनाची आर्थिक अव्यवहार्यता आणि तेजीच्या परिणामी यशस्वी द्विपक्षीय व्यापार करार होण्याची शक्यता लक्षात घेता, जेनेरिक औषधांवर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही, परंतु सध्या तसं होण्याची शक्यता नाही. अमेरिका भारतावर परस्पर शुल्क लादण्याची शक्यता आहे. बहुतेक फार्मा कंपन्यांना विश्वास आहे की ते टॅरिफ खर्च अमेरिकन खरेदीदारांवर टाकू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक परिणाम मर्यादित होईल.
ऑटोमोबाइल आणि ऑटो कम्पोनंन्ट्स
भारताच्या वाहन निर्यातीसाठी अमेरिका हे महत्त्वाचं निर्यात केंद्र नसल्यानं ओईएमवर थेट परिणाम मर्यादित होऊ शकतो, परंतु वाहन घटक उत्पादकांना जोखमीचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये अमेरिकेला झालेल्या एकूण निर्यातीत भारताच्या वाहन घटक निर्यातीचा वाटा २७ टक्के होता. सोना कॉमस्टार (उत्तर अमेरिकेतून मिळणाऱ्या महसुलाच्या ४३ टक्के) आणि एनरिचमेंट मदरसन (अमेरिकेतून १८ टक्के) या सारख्या प्रमुख कंपन्यांना धोका आहे.
जॅग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर) या कंपनीला अमेरिकेतून ३० टक्क्यांहून अधिक विक्री होत असल्यानं टाटा मोटर्सलाही याचा फटका बसू शकतो. अमेरिकेत उत्पादनाचा आधार नसल्यानं जेएलआर वाहनांवर शुल्क आकारलं जाणार असून, त्याचा परिणाम नफ्यावर होणार असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
टेक्सटाईल आणि अपॅरल
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी कापड आणि कपड्यांची निर्यात ९.६ अब्ज डॉलर्स होती, जी उद्योगांच्या एकूण निर्यातीच्या २८% आहे. या क्षेत्राला बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांकडून स्पर्धेला सामोरं जावं लागत आहे, ज्यांना शुल्कामुळे भारतीय वस्तू महाग झाल्यास खर्चाचा फायदा मिळू शकतो.