US China News: जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीन मध्ये दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. अमेरिका आता चिनी शिपिंग कंपन्या आणि तिथे बांधलेल्या जहाजांकडून अधिक शुल्क आकारण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रस्ताव तयार केला आहे. यानुसार अमेरिकेच्या बंदरांवर आणि चिनी शिपयार्डमध्ये बांधलेल्या जहाजांवर चिनी शिपिंग कंपन्यांकडून १० लाख डॉलर्सचं भरमसाठ शुल्क आकारलं जाणार आहे. याचा परिणाम भारताच्या व्यापारावरही होऊ शकतो. गेल्या वर्षी जगाला पुरवण्यात आलेल्या जहाजांपैकी निम्मी जहाजे चीनमध्ये तयार करण्यात आली होती. जगातील २० मोठ्या शिपिंग कंपन्यांच्या ताफ्यातील ३० टक्के जहाजं मेड इन चायना आहेत.
भरमसाठ शुक्ल आकारण्याचा प्रस्ताव
अमेरिकी कामगार संघटनांच्या मागणीवरून अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीनं (यूएसटीआर) गेल्या वर्षी मार्चमध्ये चीनच्या जहाजे आणि सागरी प्रणालीची तपासणी केली होती. त्यानंतरच चिनी जहाजांकडून भरमसाठ शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याचा परिणाम भारताच्या परकीय व्यापारावरही होऊ शकतो कारण भारतीय निर्यात मोठ्या प्रमाणात परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे. अमेरिका हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार शिपिंग कंपन्या हा भार शिपर्सवर टाकू शकतात. सुएझ कालव्याच्या संकटातून जग नुकतंच सावरलं असून त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे.
चीनचं वर्चस्व
जागतिक जहाज बांधणी बाजारपेठेतील चीनचा वाटा १९९९ मध्ये केवळ ५ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला. जानेवारी २०२४ मध्ये कमर्शिअल वर्ल्ड फ्लीटमध्ये चीनचा वाटा १९ टक्क्यांहून अधिक आहे. शिपिंग कंटेनरच्या उत्पादनात ९५ टक्के आणि इंटरमोडल चेसिसच्या जागतिक पुरवठ्यात ८६ टक्के वाटा आहे. यावरून जागतिक शिपिंग उद्योगात चीनचं स्थान दिसून येतं.