देशाचे भविष्य म्हणजेच मुलांचे आरोग्य लक्षात घेऊन भारत सरकारने चीनवर आणखी एक हल्ला चढवला आहे. स्वस्त चायनीज खेळणी (भारतातील चायनीज खेळणी) भारतीय बाजारपेठेतून हद्दपार करण्यासाठी यापूर्वी मोदी सरकारने त्यांची आयात आणि गुणवत्तेशी संबंधित नियम कडक केले आहेत. त्याचबरोबर स्वदेशी खेळण्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ३५०० कोटी रुपयांची भव्य योजना तयार करण्यात आली आहे.
भारतात खेळण्यांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारत सरकार ३,५०० कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणत आहे. यासाठी कॅबिनेट नोटही तयार करण्यात आली आहे. स्वस्त असल्याने चायनीज खेळण्यांचा दर्जा निकृष्ट आहे. त्यामुळे देशात त्यांच्या आयातीला परावृत्त करण्यासाठी सरकारने गुणवत्ता मानके आधीच आणली आहेत. त्याचबरोबर पीएलआय योजनेमुळे देशातच खेळण्यांचे उत्पादन वाढणार आहे.
या योजनेमुळे देशांतर्गत खेळणी कंपन्यांना सर्व प्रकारची खेळणी बनवण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. त्याचबरोबर स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची खेळणी देशातच बनवता येतील. एवढेच नव्हे तर खेळणी आदींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिककडेही सरकारचे लक्ष लागले आहे. जेणेकरून देशातील मुलांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होणार नाही.
अलीकडे अशा अनेक खेळण्यांच्या दुकानांवर छापे टाकण्यात आले, जिथे दर्जेदार दर्जा नसलेली खेळणी विकली जात होती. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या हॅम्लेज स्टोअरचाही समावेश होता.
सायकल उद्योगात पाय ठेवू देणार नाही
खेळण्यांव्यतिरिक्त, चिनी कंपन्या हळूहळू भारताच्या सायकल उद्योगातही आपले पाय पसरवत आहेत. सरकारने या क्षेत्रासाठी सुमारे ३,५०० कोटी रुपयांची पीएलआय योजनाही तयार केली आहे. देशात सायकल निर्मितीला चालना देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवल्या जातील. यानंतर सरकार या दोन्ही क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलणार आहे. मात्र, मागणी लक्षात घेऊन भारताने मार्चच्या सुरुवातीला चीनकडून खेळण्यांच्या आयातीवरील बंदी उठवली. जरी चिनी खेळणी कंपन्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी, २३ जानेवारी रोजी सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव भारताने चीनी खेळण्यांच्या आयातीवर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली होती.