न्यूयॉर्क : २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारत जीडीपी वृद्धीचा ६.५ टक्के दर राखून, तसेच उत्तम खासगी गुंतवणुकीच्या बळावर जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम ठेवणार असल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटलंय. भारताची मजबूत आर्थिक कामगिरी देशाला २०४७पर्यंत प्रगत अर्थव्यवस्था बनण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याकरिता अनुकूल आहे, असंही त्यांनी नमूद केलंय.
देशाची अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्के असण्याचा अंदाज केंद्र सरकारनं याआधीच व्यक्त केला होता. अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे महागाई कमी करण्याचे लक्ष्य गाठण्यात अडथळे येतात. खासगी गुंतवणूक व रोजगार वाढविण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अधिक आर्थिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीनं भारतानं पावलं टाकायला हवी, असंही आयएमएफनं म्हटलंय.
'हा' निर्णय घ्यावा लागेल
बाजारपेठीय बदल, मानवी संसाधनांमध्ये वाढ करणे, थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रमाणात वृद्धी करणे या गोष्टी भारतासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. मात्र, त्याकरिता भारतानं स्थिर आर्थिक धोरण, व्यापार-उदिमासाठी सर्वांना सुलभ वाटेल, असं धोरण प्रशासकीय सुधारणा आदी पावलं उचलायला हवीत. तसंच, आयात शुल्क व बिगरआयात शुल्क कमी करण्यासाठीही भारताला निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असेही आयएमएफनं नमूद केलं.
अन्नधान्याच्या किमतींचा महागाईवर परिणाम
अलीकडील मंदीच्या काळातही भारताची आर्थिक वृद्धी उत्तम राहिली आहे, २०२४-२५च्या पहिल्या सहामाहीत जीडीपी वाढ ६ टक्के होती. अन्नधान्यांच्या किमतींच्या चढ-उतारामुळे महागाईदेखील कमी जास्त होत राहिल्याचंही आयएमएफनं म्हटलंय.