मुंबई : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या लोकसंख्येचे यशस्वीरित्या पोट भरणारा भारत जगातील ‘सर्वाधिक स्वस्त दवाखाना’ (जेनरिक) बनण्यास सज्ज होताना दिसून येत आहे. जगातील २० टक्के जेनरिक औषधी भारत उपलब्ध करून देतो. जगात वितरित होणाऱ्या ६० टक्के लसी (व्हॅक्सिन) ‘मेड इन इंडिया’ असतात. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह १५० पेक्षा अधिक देशांना भारत औषधी निर्यात करतो. हिपॅटायटिस बी आणि कॅन्सरची किफायतशीर औषधी भारतात बनते.
औषधी क्षेत्रास आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. देशात बनणाऱ्या औषधांसाठी ७० ते ९० टक्के कच्चा माल चीनमधून येतो. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने १५ हजार कोटी रुपयांची ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) ही प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. ती २०२९ पर्यंत चालणार आहे. या योजनेचा परिणाम आता दिसू लागला आहे. ५३ प्रमुख ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंटसपैकी (एपीआय) ३५ इन्ग्रेडियंट्स आता देशातील ३२ कारखान्यांत तयार केले जात आहेत. इतर घटक पदार्थांचे उत्पादनही लवकरच सुरू होऊ शकते.
गुंतवणुकीत वाढ
पीएलआय योजना आल्यानंतर थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) २०० टक्के वाढ झाली आहे. २०२२ मध्ये (एप्रिल ते सप्टेंबर) ५३ टक्के वृद्धी झाली आहे. ७,८६० कोटींच्या १० एफडीआय प्रस्ताव मंजूर झाले.
१३० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य
औषधी क्षेत्राचा २,२०० कोटींचा व्यवसाय देशांतर्गत आहे. २०३० पर्यंत १३० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. देशाच्या जीडीपीतील फार्मा उद्योगाचा वाटा १.७२ टक्के आहे.
- ३२ कारखान्यांत ३५ एपीआयचे उत्पादन सुरू
- ३५% एपीआय २०३० पर्यंत देशातच बनविणार
- ८५%औषध उत्पादनासाठी चीनवर अवलंबून भारत
- ३.३४ लाख कोटींचा वार्षिक व्यवसाय
- २००% ची उसळी विदेशी गुंतवणुकीत २०२०-२१ मध्ये झाली आहे.