US Donald Trump Trade War: अमेरिकनं बहुतांश देशावर परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु याला चीनसह काही देश सोडले तर सर्वांना यातून ९० दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आलीये. दरम्यान, या शुल्काचा अनेक देशांवर परिणाम होताना दिसत आहे. "प्रस्तावित कराराबाबत भारत सातत्यानं अमेरिकेच्या संपर्कात असून सरकार देश आणि जनतेच्या हिताचं रक्षण करेल, कारण घाईगडबडीत कोणतंही पाऊल उचलणे कधीही योग्य नाही," असं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितलं. देशातील सर्व व्यापाराच्या वाटाघाटी 'इंडिया फर्स्ट'च्या भावनेनं आणि 'विकसित भारत २०४७'चा मार्ग निश्चित करून चांगल्या प्रकारे सुरू आहेत. भारत कधीही बंदुकीच्या धाकावर तडजोड करत नाही, असेही ते म्हणाले.
बंदुकीच्या धाकावर तडजोड नाही
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बीटीएच्या प्रगतीबाबत गोयल यांना प्रश्न विचारण्यात आला. "आम्ही यापूर्वी अनेकदा म्हटलंय की आम्ही कधीही बंदुकीच्या धाकावर वाटाघाटी करत नाही. वेळेचं बंधन चांगलं आहे कारण ते गोष्टी लवकर घडण्यास प्रोत्साहित करतात, परंतु देश आणि सार्वजनिक हिताचं रक्षण केल्याशिवाय गोष्टी घाईघाईनं करणे कधीही चांगले नाही," असं गोयल या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
९० दिवसांत निघू शकतो तोडगा
भारत आणि अमेरिका यांच्यात ९० दिवसांत अंतरिम व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा करार दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा असेल तरच होईल. एका अधिकाऱ्यानं शुक्रवारी ही माहिती दिली. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानं भारतावर लादलेलं २६ टक्के शुल्क ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अटी शर्ती तयार
दोन्ही बाजूंसाठी 'विन-विन' असेल तर ९० दिवसांत सर्व काही शक्य आहे. भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यात गुंतले आहेत. या कराराचा पहिला टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांनी ठेवलंय. द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या १९१ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचं दोघांचं उद्दिष्ट असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. त्यावर काम सुरू झाले आहे. व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारत इतर देशांच्या तुलनेत खूप पुढे आहे,' असे सांगून ते म्हणाले की, भारत सातत्याने अमेरिकेच्या संपर्कात आहे. या दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बरीच चर्चा होईल, तर काही भेटीही होऊ शकतात.
२ एप्रिल रोजी अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर अतिरिक्त २६ टक्के शुल्क जाहीर केलं होतं, परंतु ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनानं ९० दिवसांसाठी म्हणजेच ९ जुलैपर्यंत ते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतावरील १० टक्के बेसिक ड्युटी कायम राहणार आहे.