जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे आकर्षक स्थान कायम राहणार

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे आकर्षक स्थान कायम राहील. २०१६-१७ या वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७.८ टक्के राहण्याचा आणि तो चीनच्या तुलनेत

वॉशिंग्टन : जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे आकर्षक स्थान कायम राहील. २०१६-१७ या वर्षात भारताचा आर्थिक वृद्धीदर ७.८ टक्के राहण्याचा आणि तो चीनच्या तुलनेत एक टक्का जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. विश्व बँकेच्या एका ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.या अहवालात बँकेने २०१५ सालासाठी किरकोळ ०.२ टक्के आणि २०१६ तसेच २०१७ या दोन्ही वर्षासाठी ०.१ असा किरकोळ वृद्धीदरात घट राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. विश्व बँकेचा असा अहवाल दर सहा महिन्याला जाहीर करण्यात येतो.अहवालात म्हटले आहे की, चीनच्या अर्थव्यवस्थेत घसरणीची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी भारत हाच आकर्षक स्थानी कायम राहणार आहे. संपूर्ण आशियात भारत हीच प्रभावशाली अर्थव्यवस्था आहे. यंदा भारताचा वृद्धीदर ७.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षात ७.९ टक्के वृद्धीदर राहण्याचा अंदाज आहे. विश्व बँकेच्या या अहवालानुसार रशिया आणि ब्राझील हे दोन्ही देश २०१६ मध्ये ०.३ टक्के आणि २०१७ मध्ये ०.४ टक्के संभाव्य वृद्धी दरासह मंदीच्या छायेत राहतील. जगातील अन्य विकसनशील देशाच्या तुलनेत भारताचा वृद्धीदर चांगला राहील. गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहील. खनिज तेलाच्या घसरणीने वास्तविक उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होईल. जागतिक वित्तीय बाजारात चढ-उतार होऊनही गेल्या वर्षी भारतीय चलन आणि शेअर बाजाराने चांगले प्रदर्शन केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विदेशी गंगाजळी पुन्हा मजबूत केली आहे. या काळात विदेशी गुंतवणूक सतत सकारात्मक राहील. भारत सरकारने प्रयत्न चालविल्याने वित्तीय तूट जीडीबीच्या चार टक्क्यांच्या जवळपास आली आहे. २००९ मध्ये वित्तीय तूट ६.९ टक्के एवढ्या सर्वोच्च स्तरावर होती.उदयमान आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था दक्षिण आशिया हाच आकर्षक स्थान राहील. २०१६ मध्ये दक्षिण आशियाचा वृद्धीदर ७.३ टक्के आणि काही दिवसांपूर्वीच समाप्त झालेल्या २०१५ मध्ये हा दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. या विभागाचा चीनशी व्यापारी व्यवहार अन्य देशांच्या तुलनेत कमी आहे. खनिज तेलाची येथे मोठी आयात होेते. त्यामुळे तेलाच्या घटत्या भावाचा या भागाला फायदा होईल. पाकिस्तानचा वृद्धीदर ४.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.जीएसटी संमत झाल्यास परिणामवस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) संसदेत संमत न झाल्यास भारताच्या पायाभूत क्षेत्रातील सुधारणांसाठी लागणारा पैसा उभारण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम होईल, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. उत्पन्न वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असले तरी जीएसटी संमत न झाल्यास देशांतर्गत बाजारात स्थैर्य राखण्याच्या भारताच्या क्षमतेवरही परिणाम होईल, असे हा अहवाल म्हणतो. राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआजवळ बहुमत नसल्याने विधेयक प्रलंबित आहे.