अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर असताना त्यांनी देशातील बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी एनपीए म्हणजेच बँकांची बुडीत कर्जे कमी करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यांच्यानंतर उर्जित पटेल यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आणि आता शक्तीकांत दास आरबीआयचे गव्हर्नर आहेत. एनपीए पातळी खाली आणण्याचे काम सर्वांनी सुरू ठेवले आहे आणि त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. भारतीय बँकांची एनपीए पातळी १० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आल्याचे आरबीआयच्या नव्या अहवालातून समोर आले आहे.
₹375 चा शेअर आपटून ₹14 वर आला; आता 3 महिन्यांत दिला 108% परतावा; खरेदीसाठी लोकांची झुंबड
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी नवीन आर्थिक स्थिरता अहवाल (FSR) जारी केला. यानुसार, मार्च २०२३ मध्ये, भारताच्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे निव्वळ NPA १० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. हे बँकांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जाच्या ३.९ टक्के इतकेच राहिले आहे.
आरबीआयच्या अहवालात एनपीएबाबत आणखी अनेक आकडे सादर केले आहेत. त्यानुसार, व्यावसायिक बँकांच्या कर्जाच्या जोखमीबाबत मॅक्रो स्ट्रेस चाचण्या घेण्यात आल्या. हे समोर आले की सर्व बँकांकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि सर्व किमान भांडवल आवश्यकतेचा नियम पाळतात. त्यांच्याकडील भांडवलाची स्थिती इतकी चांगली आहे की प्रतिकूल परिस्थितीतही ते भांडवलाची किमान गरज भागवू शकतील.
मार्च २०१८ च्या तुलनेत मार्च २०२३ मध्ये देशातील बँकांचे ग्रॉस एनपीए आणि नेट एनपीएचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या खाली आले आहे. मार्च २०१८ मध्ये ते अनुक्रमे ११.५ टक्के आणि ६.१ टक्के होते, जे आता ३.९ टक्के आणि १.० टक्क्यांवर आले आहे.
शक्तीकांत दास सांगतात, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या वाढीची स्थितीही बदलली आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या आर्थिक स्थितीने या वर्षी मार्चमध्ये जागतिक स्तरावर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला हादरवून सोडले. त्या तुलनेत भारताचे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र बऱ्यापैकी स्थिर आहे, उलट येथे बँकांचे कर्ज वितरण वाढले आहे.