भारतीय कंपन्यांकडून इमिग्रेशन व्यवस्थेचा ‘गेम’

भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकी इमिग्रेशन व्यवस्थेचा ‘गेम’ केल्याचा आरोप एका प्रभावशाली अमेरिकी खासदाराने

वॉशिंग्टन : एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ सुचविणाऱ्या विधेयकास अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समर्थन दिले असल्याचे एका प्रभावशाली अमेरिकी खासदाराने (काँग्रेस सदस्य) सांगितले. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकी इमिग्रेशन व्यवस्थेचा ‘गेम’ केल्याचा आरोपही या सदस्याने केला.
अमेरिकी काँग्रेस सभागृहाचे सदस्य डॅरेल इसा यांनी यासंबंधीचे एक विधेयक अलीकडेच सादर केले आहे. या विधेयकात एच-१बी व्हिसा व्यवस्थेतील दोष दूर होतील; तसेच जगातील सर्वोच्च बुद्धिमान मनुष्यबळ अमेरिकेत येईल, असे इसा यांनी सांगितले.
अ‍ॅटलांटिक कौन्सिलच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात इसा यांनी म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांचे या विधेयकाला समर्थन आहे. या विधेयकाला सिनेटमध्ये मजबूत समर्थन मिळेल, असे मला वाटते. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेचा ‘गेम’ केला आहे. त्यांनी या व्यवस्थेचा वापर करून घेतला.
७५ टक्के कार्यक्रम भारतीय मालक, भारतीय आॅपरेटर आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे जात आहे. त्यांनाच व्हिसा दिला जात आहे. असे असताना या योजनेचा गैरवापर होत नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. या योजनेतून सर्वोत्तम मनुष्यबळ अमेरिकेत आणणे अपेक्षित आहे.
इसा म्हणाले की, एच-१बी व्हिसाच्या नियमात एक अगदीच किरकोळ बदल करण्यात आल्याने भारत मोठ्या चिंतेत पडल्याचे पाहणे हे मनोरंजक आहे. वास्तविक, हा बदल काही भारताला लक्ष्यी नाही. तरीही भारताला चिंता वाटत आहे. आज एच-१बी व्हिसावर येणाऱ्या ७५ टक्के लोकांना ६0 हजार ते ६५ हजार डॉलर पॅकेज दिले जाते. एवढ्या कमी वेतनात सर्वोच्च मनुष्यबळ मिळते, ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे.