Indian Economy : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, पुढील पाच वर्षांत देशाला '5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था' बनवण्याचे लक्ष असल्याचे म्हटले होते. तेव्हा काही लोकांनी यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. पण, आता विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) आकडेवारीवरुन हे लक्ष फार दूर नसल्याचे म्हटले जात आहे. याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही काळात देशातील एफडीआय 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील FDI मध्ये जवळपास 26% वाढ होऊन $42.1 अब्जवर आला आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीचा हा फायदा
FDI ने भारताच्या विकासात पुरेशी कर्जविरहित आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देऊन आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून परिवर्तनाची भूमिका बजावली आहे. “मेक इन इंडिया”, उदारमतवादी प्रादेशिक धोरणे आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) सारख्या उपक्रमांनी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे, तर स्पर्धात्मक श्रम खर्च आणि धोरणात्मक प्रोत्साहने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करत आहेत. गेल्या दशकात (एप्रिल 2014 ते सप्टेंबर 2024), एकूण FDI प्रवाह $709.84 अब्ज होता, जो गेल्या 24 वर्षांतील एकूण FDI प्रवाहाच्या 68.69% आहे. गुंतवणुकीचा हा ओघ, जगात भारताची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करतो.
FDI वाढल्याने या ठिकाणांना फायदा झाला
जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांक 2024 मध्ये भारताची क्रमवारी 2021 मध्ये 43 व्या क्रमांकावरून, 40 व्या स्थानावर आली आहे. या व्यतिरिक्त, भारताला टॉप 50 देशांपैकी 48 वा सर्वात नाविन्यपूर्ण देश म्हणून नाव देण्यात आले आहे. या क्रमवारीत देशाची नाविन्यपूर्ण परिसंस्था आणि सुधारणा दिसून येते. ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 नुसार, भारत 1,008 ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट घोषणांसह ग्रीनफील्ड प्रकल्पांचा तिसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारतातील आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प वित्त सौद्यांची संख्या देखील 64% ने वाढली, ज्यामुळे हा दुसरा सर्वात मोठा देश ठरला आहे.
व्यवसायाचे वातावरण सुधारणे
भारताने आपले व्यावसायिक वातावरण सुधारण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. याबाबतीत 2014 मध्ये 142 व्या क्रमांकावरून 2020 मध्ये 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. एफडीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एक गुंतवणूकदार अनुकूल धोरण तयार केले आहे, ज्यामध्ये काही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची क्षेत्रे वगळता बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने 100% एफडीआयसाठी खुली आहेत. याव्यतिरिक्त, स्टार्टअप्स आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर 2024 मध्ये प्राप्तिकर कायदा, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.