Join us

भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका, मंदीचे ढग दाटले, प्राप्तिकरात 50 हजार कोटींची कपात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 09, 2019 4:10 PM

देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मंदीच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.

नवी दिल्लीः देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मंदीच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. कारण प्रमुख आर्थिक क्षेत्रात कमालीची पीछेहाट झालेली आहे. कार विक्रीत आलेली घट, प्रत्यक्ष करात झालेली कपात आणि देशातील घरगुती बचतीत कमी आली आहे. सकल घरेलू उत्पन्ना(जीडीपी)च्या तुलनेत देशातली बचत 2017-18मध्ये 17.2 टक्के झाली आहे. जी 1997-98नंतर सर्वात कमी आहे.आरबीआयच्या आकड्यांनुसार, देशातील बचतीत घट आली आहे. 2012पासून ते 2018पर्यंत गुंतवणुकीत 10 बेसिस पाइंटची कमी नोंदवण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कर संकलन हे निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापर्यंत वसूल झालेलं नाही. 1 एप्रिलला जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून, प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या यंत्रणेत असलेल्या त्रुटीमुळे जवळपास प्राप्तिकरात 50 हजार कोटींची कपात नोंदवली गेली आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये ठरवलेल्या 12 लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचता आलेले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राप्तिकरात 5.29 लाख कोटी रुपयांचं निर्धारित लक्ष्य गाठता आलेलं नाही. सोसायटी ऑफ भारतीय ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चर्स(सियाम)नं हे आकडे प्रसिद्ध केले असून, देशातील बाजारात प्रवासी वाहनांची विक्रीत मोठ्या प्रमाणात कपात नोंदवली गेली आहे.देशांतर्गत वाहतुकीच्या विक्रीत मार्चमध्ये 2.96 टक्के घट आली असून, 291,806 वाहनं विकली गेलेली आहेत. तर 2018मध्ये 300,722 प्रवासी वाहनं विकली गेलेली आहेत. आर्थिक वर्षं 2018-18मध्ये प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत 2.7 टक्के वृद्धी झाली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी गुंतवणुकीत एप्रिल-डिसेंबरमध्ये सात टक्के घट आली आहे. जे 33.49 अब्ज डॉलर आहे. एफडीआय गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. एप्रिल-डिसेंबर 2017-18मध्ये एफडीआय 35.94 अब्ज डॉलर राहिलं आहे.या सर्व परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचं सावट घोंघावत असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. कोणत्याही देशाची प्रगती ही आर्थिक विकास दरावर अवलंबून असते. सध्या जगाचा आर्थिक विकास दर 3.5 टक्के, तर देशाचा 7.3 टक्के आहे. दरवर्षी विकास दर वाढतच असतो; पण त्याच्यात किती सक्षमतेने वाढ होतो, हे महत्त्वाचे असते. आपला विकास दर ज्या गतीने वाढायला हवा, तो वाढत नाही, ही केंद्र सरकारच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. 

टॅग्स :अर्थव्यवस्था