Join us

भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने अमेरिकेत केला महाघोटाळा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2019 5:57 AM

न्यायालयात दोषी : होऊ शकते कमीत कमी २० वर्षांची शिक्षा

न्यूयॉर्क : भारतीय वंशाच्या एका ३९ वर्षीय आयटी सल्लागार व्यक्तीस अमेरिकेत लक्षावधी डॉलरचा दलाली घोटाळा केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरविण्यात आले आहे. या गुन्ह्यात त्याला किमान २० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. शिवानंद महाराज, असे या आरोपीचे नाव असून, अमेरिकेतील न्यू जर्सी प्रांतात तो राहतो. त्याला येत्या डिसेंबरमध्ये शिक्षा ठोठावली जाणार आहे, असे न्यूयॉर्कच्या दक्षिण जिल्हा न्यायालयाचे सरकारी वकील जिओफरी बेरमन यांनी सांगितले.

एनरिक रुबानो नावाच्या एका सहआरोपीच्या मदतीने शिवानंद महाराजने हे उद्योग केले. अमेरिकेतील केंद्रीय निवृत्तीवेतन व आरोग्य लाभ निधी संस्थेत माहिती तंत्रज्ञान संचालक असलेल्या रुबानो याने खटला सुरू होण्याआधीच आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.बेरमन यांनी सांगितले की, शिवानंद महाराज हा निवृत्तीवेतन व आरोग्य लाभ निधी संस्थेतील एका कर्मचाऱ्यास लाच देत असे. त्या बदल्यात तो खोटी बिले मंजूर करून घेत असे.

या बिलांत नोंदवलेली असंख्य कामे प्रत्यक्षात केलेलीच नसत;अथवा या संस्थेच्याच कर्मचाऱ्यांनी किंवा इतर व्हेंडरांनी केलेली असत. लाच देऊन तो ही बिले बिनबोभाट मंजूर करून घेत असे. गेल्याअनेक वर्षांपासून त्याचे हे उद्योग सुरू होते. त्यातून त्याने लक्षावधी डॉलर मिळवले. त्याच्या या उद्योगांमुळे असंख्य खरे लाभार्थी निवृत्तीवेतन व आरोग्यविषयक लाभांपासून वंचित राहिले. विदेशातील एका हॉटेलातील वस्तू चोरणाºया भारतीयांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असतानाच हे प्रकरण समोर आले आहे.२००९ ते २०१५ या काळातील घोटाळाच्२००९ ते २०१५ या काळातील त्याच्या घोटाळ्याचे पुरावे सरकार पक्षाच्या वतीने मॅनहटन फेडरल कोर्टासमोर ठेवण्यात आले होते. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, शिवानंद महाराज याचा साथीदार रुबानो हा एका माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचा सहप्रमुख होता.च्थर्ड-पार्टी व्हेंडरांनी दाखल केलेले दावे मंजूर करण्याचे अधिकार रुबानोच्या या संस्थेकडे होते. शिवानंद महाराज याच्या तीन कंपन्यांचे खोटे दावे रुबानो बिनबोभाट मंजूर करून देत असे. त्याबदल्यात रुबानोला दलाली मिळत असे.च्अमेरिकी कायद्यानुसार, अशा प्रकारच्या घोटाळ्यातील आरोपींना २५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

टॅग्स :अमेरिकाभ्रष्टाचारन्यायालय